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Jharkhand religious conversion protest: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों अपनी परंपरा, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं. ताजा मामला रांची के चान्हो प्रखंड अंतर्गत पंडरी पंचायत के लुंगरी गांव का है, जहां ग्राम सभा की सर्वसम्मति से गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगाया गया है. इस बोर्ड के जरिए धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव में आने वाले मिशनरियों, पादरियों और पास्टरों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.
रांची के लुंगरी में ग्रामीणों ने लगाया बोर्ड
पटना. झारखंड के कई गांवों में इन दिनों ऐसे बोर्ड चर्चा में हैं, जिनमें धर्मांतरण के उद्देश्य से आने वाले पादरी और पास्टरों के प्रवेश पर रोक की बात कही गई है. ग्रामीणों का कहना है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गांवों के प्रवेश द्वार पर मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं. रांची के चान्हो प्रखंड की पंडरी पंचायत के लुंगरी गांव में भी ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर बड़ा साइन बोर्ड लगाया है. यह बोर्ड ग्राम प्रधान बिशुन मुंडा की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद लगाया गया है. ग्रामीणों के मुताबिक, 18 नवंबर 2026 को ग्राम सभा में इस संबंध में सहमति बनी थी. गाववालों का कहना है कि अपनी परंपरा और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है.
पेसा कानून का हवाला देकर लिया फैसला
ग्रामीणों ने बोर्ड पर संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम 1996 का हवाला दिया है. उनका कहना है कि गांव में धर्मांतरण के उद्देश्य से चंगाई सभा आयोजित करने और पादरी-पास्टरों की आवाजाही की जानकारी मिल रही थी. ग्रामीणों का दावा है कि इससे उनकी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ रहा था. इसी वजह से ग्राम सभा बुलाकर बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया. गांव के लोगों वचनदेव यादव, रामवचन यादव, ललिता देवी, समुंदर यादव, लालदेव महतो और बिग मुंडा ने कहा कि वे अपनी धर्म-संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं. इनका दावा है कि गांव की परंपराओं पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए आपसी सहमति से यह कदम उठाया गया.
बोर्ड पर क्या लिखा है?
लुंगरी गांव के प्रवेश द्वार पर लगाए गए बोर्ड में लिखा है कि गांव पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है. इसमें संविधान और पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 (क) एवं (घ) का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा को अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण का अधिकार बताया गया है. बोर्ड में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन रोकने की बात भी लिखी गई है. साथ ही गांव में प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होने की बात कही गई है. निर्णय का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ग्राम सभा के स्तर पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है. बोर्ड पर ग्राम सभा लुंगरी की ओर से 18 नवंबर 2026 को निर्णय पारित होने की तारीख दर्ज है.
गांव में ईसाई परिवार नहीं, फिर भी पादरी-पास्टरों के आने का दावा
गांव के पाहन सुरेश मुंडा ने बताया कि लुंगरी में एक भी ईसाई परिवार नहीं है. इसके बावजूद पादरी और पास्टरों का गांव में आना-जाना हो रहा था. उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए ग्राम सभा ने पेसा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का निर्णय लिया, ताकि गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके. मालूम हो कि यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में रांची समेत झारखंड के कई अन्य आदिवासी बहुल गांवों में भी अपनी मूल संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा इसी तरह के बोर्ड लगाए जा रहे हैं.