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Supreme Court, Army Pension: ‘ऑपरेशन रक्षक’ में घायल लेफ्टिनेंट देवी सिंह को...


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‘ऑपरेशन रक्षक’ में घायल लेफ्टिनेंट देवी सिंह को 24 साल बाद मिला इंसाफ

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Supreme Court News: सैन्य अभियानों के दौरान जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि युद्ध चोट पेंशन यानी बैटल इंजरी पेंशन पाने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि सैनिक दुश्मन की गोली से ही घायल हुआ हो.

'ऑपरेशन रक्षक' में घायल लेफ्टिनेंट देवी सिंह को 24 साल बाद मिला इंसाफZoom

अपनी ही बंदूक से गोली लगी तो भी मिलेगी जवान को बैटल इंजरी पेंशन. (फाइल फोटो)

Battle Injury Pension: सैन्य अभियान के दौरान अपनी ही बंदूक से गलती से गोली लगने पर घायल होने वाले जवानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि युद्ध चोट पेंशन (बैटल इंजरी पेंशन) पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सैनिक दुश्मन की गोली से ही घायल हुआ हो. अपनी ही सेना के दूसरे जवानों की गोलीबारी में घायल होने पर भी सैनिक इस पेंशन का हकदार होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश में कहा कि सैन्य अभियान के दौरान बंदूक से गलती से गोली चल जाना, ट्रिगर फंसना या हथियार में तकनीकी खराबी के कारण चोट लगना खुद को जानबूझकर घायल करने की श्रेणी में नहीं आता. ऐसी परिस्थितियों में घायल जवान को युद्ध चोट पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.

यह फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश को रद्द कर दिया. देवी सिंह अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ‘ऑपरेशन रक्षक’ और ‘ऑपरेशन पराक्रम’ के दौरान घायल हुए थे. सैन्य अभियान के दौरान उनकी अपनी ही बंदूक से गलती से गोली चल गई थी. इस घटना में वह 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके युद्ध चोट पेंशन के दावे को राहत मिली है.

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राकेश रंजन कुमार

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

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