जल स्रोतों से कब्जा हटाएं, न माने तो केस दर्ज करें: मुख्यमंत्री...

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नदी, डैम, तालाब और अन्य जलस्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल स्रोतों पर कब्जा कर घर या अन्य निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जलस्रोत क्षेत्रों में बने सभी अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्त करें। अतिक्रमण हटाने की बात न मानने वालों पर एफआईआर दर्ज करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना, सीवरेज-ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण जैसी योजनाओं में तेजी लाएं। उन्होंने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने को कहा। नगर निकायों को राजस्व संग्रहण के संसाधन मजबूत करने और शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया। -शेष पेज 7 पर कांके डैम बचाने के लिए नाले बंद कर घेराबंदी करें बैठक में कांके डैम के संरक्षण को लेकर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने डैम में गिरने वाले नालों को तत्काल बंद कराने, कैचमेंट एरिया की मापी और घेराबंदी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरूक किया जाए, ताकि घरों का गंदा पानी डैम में न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बरसात से पहले जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया। निकायों को राजस्व संग्रहण के संसाधन मजबूत करने और शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया।



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