रांची21 घंटे पहले
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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कमीशन ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों को अधूरा बताया और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कमीशन ने कहा कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत 17,786 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। इससे संबंधित डेटा मांगा गया था, पर सरकार ने नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर दीं। इस पर कमीशन ने सरकार को नियुक्ति से संबंधित सभी आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कमीशन ने राज्य सरकार को नियुक्त सभी अभ्यर्थियों का परिणाम विषयवार और श्रेणीवार प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। कुल 17,786 स्वीकृत पदों में से अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कितने पद अब भी रिक्त हैं। अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की है और तब तक राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
257 याचिका पर सुनवाई के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई: हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में मीना कुमारी समेत 257 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पूरे मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के गठन का आदेश दिया था। अदालत ने कमीशन को तीन माह के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।
