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विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में आसनसोल रेल मंडल के एडीआरएम प्रवीण कुमार प्रेम ने मंगलवार को देवघर रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। . निरीक्षण के दौरान एडीआरएम ने प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन पर चल रहे पिट लाइन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 20 जून तक इसे हर हाल में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो एडीआरएम ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान ट्रेनों की संख्या और यात्रियों की भीड़ में भारी वृद्धि होती है। इसलिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी करना आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवीण कुमार प्रेम ने कहा कि रेलवे प्रशासन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्टेशन परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जानकारी दी कि श्रावणी मेले के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। Source link

गिरिडीह सदर अस्पताल में कथित तौर पर रक्त उपलब्ध कराने में देरी के कारण एक महिला मरीज की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महेशपुर फुलची निवासी 50 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने मरीज को तत्काल रक्त चढ़ाने की सलाह दी थी मृतका के पति धीरेन राय ने बताया कि उनकी पत्नी खून की कमी से पीड़ित थीं। गुरुवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मरीज को तत्काल रक्त चढ़ाने की सलाह दी थी। इसके बाद परिजनों ने खुद रक्तदान कर ब्लड बैंक में खून जमा कराया था। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक कर्मियों ने उन्हें बताया कि रक्त की जांच रांची से होकर आएगी और शुक्रवार सुबह तक रक्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। धीरेन राय ने बताया कि अस्पताल के पास ही घर होने के कारण वे अपनी पत्नी को रात में घर ले गए थे। शुक्रवार सुबह जब वे रक्त लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, तो उनसे मरीज का ब्लड सैंपल लाने को कहा गया। परिजनों ने तुरंत मरीज का सैंपल लाकर जमा किया, लेकिन इसके बावजूद रक्त प्रोसेसिंग और मैचिंग के नाम पर उन्हें करीब दो घंटे तक इंतजार कराया गया। महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई परिजनों का कहना है कि इस दौरान उन्होंने कई बार ब्लड बैंक कर्मियों से गुहार लगाई कि मरीज की हालत गंभीर है और जल्द से जल्द रक्त उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। आरोप है कि समय पर रक्त नहीं मिलने के कारण महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कई लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों से बातचीत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर, घटना की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉ. बच्चा सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लड बैंक इंचार्ज से जवाब तलब किया। प्रारंभिक जांच में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही सामने आने की बात कही गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि ब्लड मैचिंग की प्रक्रिया में करीब दो घंटे की देरी हुई थी, जिसके कारण समय पर मरीज को रक्त उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित लैब टेक्नीशियन की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। Source link

Last Updated:May 22, 2026, 16:59 IST Bharatpur Desi Khajoor: राजस्थान के भरतपुर जिले के गांवों में गर्मी के मौसम के साथ एक बार फिर देसी मिठास लौट आई है. यहां पेड़ों पर लगने वाले अनोखे देसी खजूर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. स्वाद में बेहद मीठे और प्राकृतिक गुणों से भरपूर ये खजूर ग्रामीण इलाकों में काफी पसंद किए जाते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि गर्मियों में देसी खजूर सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा देने का भी काम करते हैं. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे बड़े चाव से खाते हैं. खास बात यह है कि बाजार में मिलने वाले महंगे ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले लोग आज भी इन पारंपरिक देसी फलों को ज्यादा पसंद करते हैं. ख़बरें फटाफट भरतपुर: भरतपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जैसे-जैसे गर्मी का मौसम तेज होता जा रहा है. वैसे-वैसे एक खास देसी फल भी पेड़ों पर नजर आने लगा है. यह फल है देसी खजूर जो इन दिनों गांवों में खूब दिखाई दे रहा है. खास बात यह है कि यह खजूर बाजार में मिलने वाले सामान्य खजूर से बिल्कुल अलग होता है. यह पूरी तरह प्राकृतिक रूप से स्थानीय स्तर पर उगता है और इसमें किसी प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में इस देसी खजूर की अपनी अलग पहचान है. इसका स्वाद बेहद मीठा, ताजा और लाजवाब होता है. जिसके चलते यह लोगों की पहली पसंद बन जाता है. गांवों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी इस फल का बड़े चाव से इंतजार करते हैं. जैसे ही पेड़ों पर यह खजूर पकने लगता है. लोग इसे तोड़कर सीधे ताजा ही खाने का आनंद लेते हैं. इन दिनों भरतपुर के कई गांवों में खजूर के पेड़ों की भरमार देखने को मिल रही है. पेड़ों पर यह फल खूब लग रहाजो अभी धीरे-धीरे पकेगा खेतों के किनारे और घरों के आसपास लगे पेड़ों पर यह फल खूब लग रहा है. ग्रामीणों के अनुसार यह देसी खजूर न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है. बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्राकृतिक मिठास के साथ-साथ ऊर्जा देने वाले गुण भी पाए जाते हैं, जो गर्मी के मौसम में शरीर को राहत देते हैं. पहले के समय में यह देसी खजूर गांवों की पहचान हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसकी संख्या कुछ कम हो गई थी. खजूर सिर्फ एक फल नहीं बल्कि परंपराअब एक बार फिर यह परंपरा लौटती नजर आ रही है और लोग इसे बड़े उत्साह के साथ अपना रहे हैं. कुल मिलाकर भरतपुर के गांवों में देसी खजूर सिर्फ एक फल नहीं बल्कि परंपरा स्वाद और प्राकृतिक जीवनशैली का प्रतीक बन गया है. गर्मी के मौसम में इसकी मिठास लोगों के जीवन में एक खास ताजगी और खुशी लेकर आती है. About the Author Jagriti Dubey Hi, I am Jagriti Dubey, a media professional with 6 years of experience in social media and content creation. I started my career with an internship at Gbn 24 news channel in 2019 and have worked with many repu…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Bharatpur,Rajasthan Source link

धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र स्थित अंगारपथरा ओपी की कांटापहाड़ी बस्ती में शुक्रवार को खनन प्रभावित क्षेत्र में अचानक भू धंसान हो गया। इस घटना में एक घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में मौजूद लोग बाहर निकल गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भूधसान के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास-धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला खनन जारी है, जिसके कारण जमीन अंदर से खोखली हो गई है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। समुचित पुनर्वास और सुरक्षा की मांग प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समुचित पुनर्वास और सुरक्षा की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय बीसीसीएल अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद, प्रशासन के आश्वासन पर ग्रामीणों ने सड़क जाम हटा लिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध खनन पर रोक नहीं लगी और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। Source link

8 मिनट पहले कॉपी लिंक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को 19 लोगों के एक ग्रुप ने चुनौती दी। जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स शामिल हैं। ये याचिका क्लास 9वीं में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध दायर की गई। इसके खिलाफ SC अलगे हफ्ते सुनवाई करेगा। CBSE ने 15 मई को एकेडमिक सेशन 2026-27 से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया था। इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा और स्टूडेंट्स को 31 मई तक तीसरी लैंग्वेज चुनने का समय दिया गया है। जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच करेगी सुनवाई सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले में पेरेंट्स की तरफ से पक्ष रखा। जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बैच इस पर सुनवाई करेगी। रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा, ‘ये एक बेहद जरूरी जनहित याचिका है। ये CBSE की उस पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं जिसके तहत 9वीं में दो और भाषाएं अनिवार्य की गई हैं।’ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनावई कर सकता है। इस फैसले से 9वीं, 10वीं वलास के लगभग 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं का आरोप CBSE बात से पलटा याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये फैसला CBSE के पहले के फैसले से बिल्कुल उलट है। सीबीएसई ने 9 अप्रैल को साफ कहा था कि तीसरी भाषा वाला नियम (R3) 9वीं क्लास के छात्रों पर 2029-30 सत्र तक लागू नहीं होगा। याचिका में CBSE और NCERT पर आरोप लगाया है कि ये मनमाना फैसला है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना है कि CBSE पहले खुद मान चुका है कि ट्रेंड टीचर्स और टेक्स्टबुक की कमी है, फिर भी स्कूलों पर इसे लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी और सार्थक शिक्षा का मतलब सिर्फ एक नया विषय थोप देना नहीं होता, खासकर तब जब उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड टीचर्स और पढ़ाने का सिस्टम ही मौजूद न हो। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह सर्कुलर नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के खिलाफ है। NEP में साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य या छात्र पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। 9वीं, 10वीं क्लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य 15 मई को जारी सर्कुलर में CBSE ने अपने सभी स्‍कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य किया था। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्‍चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। CBSC का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा। इस फैसले से 9वीं और 10वीं के मिलाकर लगभग 50 लाख बच्‍चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। स्‍कूल 30 जून तक थर्ड लैंग्‍वेज चुनेंगे थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी के तहत, एक भारतीय और एक विदेशी भाषा के साथ एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी है। CBSE ने स्‍पष्‍ट किया है कि स्‍कूल, छात्रों की पसंद के अनुसार थर्ड लैंग्‍वेज चुन सकते हैं। सभी स्‍कूलों को अपनी चुनी हुई लैंग्‍वेज की जानकारी 30 जून तक बोर्ड को देनी होगी। बोर्ड ने कहा कि लैंग्वेज को लेकर ये डिसीजन हाल ही में 2026-27 के लिए रिलीज किए गए NCERT सिलेबस को देखकर लिया गया है। इस सेशन की शुरुआत अप्रैल 2026 से हो चुकी है। लेकिन स्‍कूलों को 1 जुलाई से थर्ड लैंग्‍वेज की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। 10वीं में थर्ड लैंग्‍वेज का पेपर नहीं होगा CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे। स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे पढ़ाई के लिए स्थानीय और राज्य स्तर का साहित्य उपलब्ध कराएं। इसमें कविताएं, छोटी कहानियां और अन्य साहित्यिक सामग्री शामिल होगी। 1 जुलाई से स्कूलों में किताब उपलब्ध कराने का निर्देश CBSE ने माना कि कुछ स्कूलों को भारतीय मूल की भाषाओं के लिए क्वालिफाइड टीचर्स अरेंज करने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में स्कूलों को इंटर स्कूल रिर्सोसेस के माध्यम से हाइब्रिड टीचिंग सपोर्ट, रिटायर लैंग्वेज टीचर की नियुक्ति और क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के हायरिंग की परमिशन भी दी गई है। CBSE तीसरी भाषा के लिए 19 भाषाओं की किताबें तैयार कर रहा CBSE और NCERT कक्षा VI R3 के लिए 19 भाषाओं में किताबें तैयार कर रहे हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। 6वीं क्‍लास में लागू हो चुका है नियम बोर्ड ने इससे पहले 9 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी कर 6वीं क्‍लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य की थी। साथ ही इस फैसले को 7 दिन के अंदर लागू करने का भी निर्देश दिया था। महाराष्ट्र थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र पिछले साल थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। राज्‍य में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नियम लागू है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे पिछली नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसे 1992 में अपडेट किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालना है, ताकि छात्र व्यावहारिक ज्ञान मिले और वे स्किल सीखें। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि राज्य सरकारें इसे पूरी तरह अप्लाई करें। टकराव होने पर दोनों पक्षों को आम सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया गया है। ————— NEET अगले साल से ऑनलाइन होगी:

रामगढ़ पुलिस ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में हुई गोलीबारी के मामले में राहुल दुबे गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक करमाली उर्फ नेपाली को पतरातू क्षेत्र से पकड़ा गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीपीओ राघवेंद्र ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक करमाली उर्फ नेपाली पतरातू थाना क्षेत्र के उच्चरिंगा में देखा गया है। इस सूचना के आधार पर रामगढ़ एसपी को अवगत कराया गया, जिसके बाद एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक करमाली को आंगनबाड़ी उच्चरिंगा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपक करमाली ने बताया कि वह पहले अमन साव गैंग के लिए काम करता था, लेकिन वर्तमान में राहुल दुबे गिरोह से जुड़ा है। उसने 29 मार्च 2026 को एम.जी.सी.पी.एल. कंपनी (रेलवे ओवर ब्रिज) पर फायरिंग और बम फेंकने की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके अलावा, 12 अप्रैल 2026 को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में राहुल दुबे के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गोलीबारी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में भी उसकी भूमिका थी। पुलिस ने दीपक करमाली की निशानदेही पर एक देशी पिस्तौल भी बरामद की है। उसे पतरातू थाना कांड संख्या BNS के तहत रंगदारी और आर्म्स एक्ट के आरोपों में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। Source link

Last Updated:May 22, 2026, 15:48 IST सिंहस्थ 2028 को देश का सबसे बड़ा ग्रीन महाकुंभ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. प्लास्टिक और थर्माकोल की जगह पत्तल-दोने, बांस के टेंट और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा. भीषण गर्मी से राहत के लिए शहर में हरित वन-उपवन और छायादार विश्राम स्थल बनाए जाएंगे. इस बार सिंहस्थ में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. धार्मिक नगरी उज्जैन मे 2028 मे सिंहस्थ महाकुम्भ का आयोजन होने वाला है. जिसमे करोड़ो की संख्या मे श्रद्धांलुओ का आस्था का सैलाब उमड़ेगा. इस बार सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को एक नई और अनोखी पहचान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. आयोजन को पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जा सके. वन विभाग ने “ग्रीन सिंहस्थ मॉडल” पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें परंपरा, सुविधाएं और पर्यावरण का संतुलित संगम देखने को मिलेगा. आयोजन के दौरान प्लास्टिक और लकड़ी के उपयोग को न्यूनतम रखा जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता दी जाएगी. भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए हरित क्षेत्र और प्राकृतिक छांव की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी. दावा किया जा रहा है कि सिंहस्थ 2028 देश का सबसे बड़ा और सबसे ईको फ्रेंडली महाकुंभ बनकर नई मिसाल पेश करेगा. साधु-संतो के डेरे बनेंगे आकृष्ण का केंद्र इस बार आने वाले 2028 सिंहस्थ (महाकुंभ) मे आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण की अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी. भोजनशालाओं में प्लास्टिक और थर्माकोल की जगह खाखरे और इलायची के पत्तों से बने दोने-पत्तलों का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा. साधु-संतों के डेरे भी बांस और प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार किए जाएंगे. श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शहर में वन-उपवन और हरित छांव विकसित की जाएगी. वन विभाग हरदा और बालाघाट से बड़े पैमाने पर बांस मंगाने की तैयारी में जुटा है, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि सिंहस्थ में आस्था और पर्यावरण का अद्भुत संगम दिखाई दे. गर्मी से राहत के लिए बनेंगे वन-उपवनडीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास तैयारियां शुरू हो गई हैं. आयोजन भीषण गर्मी के मौसम में होने वाला है, इसलिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी और स्थायी वन-उपवन विकसित किए जाएंगे. श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए बड़े-बड़े पेड़, हरित छांव और प्राकृतिक विश्राम स्थल तैयार होंगे. इन हरित क्षेत्रों में आने वाले लोग गर्मी से राहत के साथ प्रकृति की शांति और सुकून का भी अनुभव कर सकेंगे. साधु-संतो के साथ पर्यटको को मिलेगी विशेष सुविधा सिंहस्थ 2028 केवल आस्था का महापर्व नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी बड़ा संदेश बनेगा. वन विभाग इसे देश-दुनिया के सामने “ग्रीन महाकुंभ” के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में जुटा है, जहां पर्यावरण और धार्मिक परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. संत समाज और अखाड़ों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चंदन, बिल्वपत्र, तुलसी और अन्य पूजन सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Ujjain,Madhya Pradesh Source link

कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची-पटना मुख्य मार्ग (एनएच 20) पर स्थित कोडरमा घाटी में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। इसमें दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। घायलों में दो को मामूली चोटें आईं, जबकि दो अन्य को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। जानकारी के अनुसार, एक कार धनबाद से बिहार की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार नवादा से कोडरमा की तरफ आ रही थी। ताराघाटी के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में दोनों कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में धनबाद निवासी 57 वर्षीय मुकेश कुमार (पिता हरिनंदन रावत) और 23 वर्षीय निकिता कुमारी (पिता महेश कुमार) घायल हुए। सूचना मिलने पर रोड सेफ्टी के सदस्य सागर कुमार गिरी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीसीआर वाहन की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त कारों में से एक के चालक ने बताया कि वे नवादा से कोडरमा की ओर आ रहे थे। घाटी में एक ट्रक के पीछे धीमी गति से चल रहे थे। ट्रक को साइड से पार करने के दौरान सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। Source link

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 24 मई को आयोजित होने वाली गर्जाना रैली के लिए झारखंड के आदिवासी समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को गिरिडीह से 200 से अधिक आदिवासी समाज के लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। गिरी बनवासी कल्याण परिषद, संथाल परगना दुमका के बैनर तले यह जत्था शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर से रवाना हुआ। प्रस्थान से पहले परिसर में समाज के लोगों का जुटान हुआ, जहां पारंपरिक नारों, गीतों और उत्साह के बीच एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। रैली में शामिल होने जा रहे लोगों में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी के चेहरों पर अपने अधिकारों और समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। आयोजकों के अनुसार, दिल्ली में आयोजित इस गर्जाना रैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 1600 आदिवासी समाज के लोग भाग लेंगे। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। गिरी बनवासी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष बिनोद केसरी ने बताया कि दुमका जिले से एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से झारखंड के आठ जिलों से लोग दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह रैली आदिवासी समाज के अधिकारों, पहचान और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। रैली का मुख्य मुद्दा ‘डी-लिस्टिंग’ है, जिसे लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। बिनोद केसरी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म या जाति में चला जाता है, तो उसे अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ दिए जाने पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस विषय पर गंभीरता से निर्णय लेते हुए ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ देना बंद करने की अपील की। बिनोद केसरी ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी परंपरा, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में आयोजित होने वाली यह रैली केंद्र सरकार तक समाज की मांगों और भावनाओं को पहुंचाने का एक बड़ा मंच साबित होगी। उन्होंने दावा किया कि यह रैली आने वाले समय में आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकती है। गिरिडीह से रवाना हुए लोगों को समाज के अन्य सदस्यों ने शुभकामनाएं देकर विदा किया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा और लोगों ने समाज की एकता बनाए रखने का संकल्प भी लिया। मोके पर आरएसएस के सेवा प्रमुख मकेश सिंह, जिला प्रचारक निरंजन,नगर कार्यवाहक शिव गौरव,वनवासी ग्रीषम भगत,नीलकंठ मलहा,रामलाल मुर्मू,कैलास महतो,प्रिया, प्रीति आदि लोग शामिल थे। Source link

होमताजा खबरदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खोला दरबार, टेलीकॉम मिनिस्‍टर का एक अनूठा प्रयोग Last Updated:May 22, 2026, 15:02 IST टेलीकॉम मिनिस्‍टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यालय कुछ ऐसा कायाकल्प किया है कि कर्मचारी भी तारीफ करते नही थक रहे कि ऐसा खुला दरबार नहीं  देखा.आफिस के दरवाजे शीशे के, खिडि़कियां शीशे की, दीवारें शीशे की, जहां मंत्री बैठक करते हैं, सब कुछ. टीम का हाल और मंत्री का मूड बाहर से भी नजर आ सकता है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा आफिस कांच का बनवा दिया, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहे. नई दिल्‍ली. सरकार की पारदर्शिता तो पीएम मोदी सरकार की पहचान बन गयी है. लेकिन इसी पारदर्शिता का एक ऐसा उदाहरण है जो वाकई आम आदमी को अचरज में जरूर डाल देगा.  इस पूरी तरह से पारदर्शी कमरे की तस्वीर को देखिए. शीशे के अंदर बैठे मंत्री क्या कर रहे हैं, वहां से गुजरता हर कर्मचारी और मंत्री से मिलने पहुंचा व्यक्ति देख सकता है. अब कहा तो ये भी जा सकता है कि अंदर बैठे मंत्री बाहर चल रही हर हरकत पर नजर पर रख रहे हैं. आलम ये है कि अगर कोई मिलने वाला बाहर से इशारा भी कर दे तो मंत्री चाहे तो उसे अंदर बुलाकर दो बातें कर सकते हैं. जी हां, हम बात कर हैं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संचार भवन के कार्यालय की. संचार मंत्री का पद संभालने के बाद सिंधिया ने अपने इस आफिस कुछ ऐसा कायाकल्प किया है कि कर्मचारी भी तारीफ करते नही थक रहे कि ऐसा खुला दरबार नहीं देखा. संचार मंत्री का पद संभालने का बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब संचार मंत्रालय पहुंचे तो इसे चारों तरफ से बंद पाया. संचार मंत्रालय में मंत्री के आफिस स्थित कमरे का आलम ये था कि कहीं से हवा धूप पहुंच ही नहीं पाती थी. ऊपर से कमरे के अंदर ही एक कमरा रेस्ट रूम भी बनाया हुआ था, जो दशकों से चला आ रहा था. चारों तरफ इतने ज्यादा फर्नीचर लगे थे कि खाली स्थान नजर नहीं आता था. ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले ये फैसला लिया कि अब कमरा ऐसा बंद कोठरी जैसा नजर नहीं आना चाहिए, जहां न तो धूप आए और न ही हवा.  सिंधिया को लगा कि ऐसे बंद वाले माहौल में सिर्फ दम ही घुटता है. इसलिए फैसला ये हुआ कि संचार भवन के पहले माले का पूरा का पूरा कायाकल्प जल्दी से जल्दी हो. मिलने वाले लोग बाहर से देख सकते हैं कि मंत्री मीटिंग में व्‍यस्‍त हैं या अंदर जा सकते हैं. जल्द ही मंत्री के कमरे का पूरा ढांचा बदल गया. कमरे के सामने बना कांफ्रेंस रूम भी अब पूरी तरह से शीशे का बना दिया गया है. दरवाजे शीशे के, खिडि़कियां शीशे की, दीवारें शीशे की, जहां मंत्री बैठक भी करते हैं, सबकुछ. मंत्री का मूड बाहर से भी नजर आ सकता है. वहां उनसे मिलने आए लोगों को भी ये पता चल जाता है कि मंत्री जी कितने व्यस्त हैं कि उनसे मिल सकते हैं. संचार भवन के कर्मचारी अब बाहर से ही देख सकते है की ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे हैं. स्टाफ अब नजर बचा कर इधर उधर भी नहीं जा सकता. ये पारदर्शिता सिर्फ काम में ही नही अनुशासन में भी पारदर्शिता ला रही है. इस कायाकल्प का फायदा ये हुआ कि पूरे दिन पूरे मंत्रालय में धूप खिली नजर आती है. इस बदलाव के बारे में सिंधिया से पूछा तो तपाक से जवाब आया कि वो पहले भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ये प्रयोग कर चुके थे, लेकिन संचार मंत्रालय में उससे बड़ा प्रयोग किया. ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराजा परिवार से आते हैं, लेकिन जनता के बीच से चुन कर लोकसभा भी आते हैं. उनकी कार्यशैली का आलम ये है कि अब कॉल ड्रॉप की शिकायतें कम होने लगीं हैं और साथ ही बीएसएनएल और कुछ टेलीकॉम कंपनियां भी मुनाफे मे जाने लगीं हैं. पोस्टल विभाग के कायाकल्प में भी सिंधिया लग गए हैं. इसलिए ये पारदर्शिता उनकी कार्यशैली पर ही असर नहीं डाल रही, बल्कि उनकी लोकप्रियता को भी खासा बढ़ा रही है. About the Author Sharad Pandeyविशेष संवाददाता करीब 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव है. नेटवर्क 18 से जुड़ने से पहले कई अखबारों के नेशनल ब्‍यूरो में काम कर चुके हैं. रेलवे, एविएशन, रोड ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर जैसी महत्वपूर्ण बीट्स पर रिपोर्टिंग की. कैंब्रिज…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : New Delhi,New Delhi,Delhi Source link