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Dalit Muslim Politics: ‘जय भीम’ के लिए मर-मिटने वाले चंद्रशेखर आजाद अब...


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दलित हक की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद क्यों करने लगे मस्जिद बचाने की वकालत?

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Chandrashekhar Azad Owaisi Mosque Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नया सियासी समीकरण बन गया है. हमेशा ‘जय भीम’ और दलित अधिकारों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद के सुर अब बदल गए हैं. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करते ही उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है. अब ये बदलाव क्यों हुए हैं? अंदर की बात जानते हैं.

दलित हक की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद क्यों करने लगे मस्जिद बचाने की वकालत?Zoom

ओवैसी के साथ आते ही चंद्रशेखर आजाद ने बदला अपना सियासी अंदाज, दलित-मुस्लिम समीकरण से यूपी में क्या हासिल करना चाहते हैं?

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने की खूब चर्चा है. लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का एक बयान भी सुर्खियों में है. अब तक ‘जय भीम’, दलित अधिकार और संविधान के मुद्दे पर मुखर रहने वाले आजाद ने ओवैसी के साथ आने के बाद मस्जिदों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि दलित राजनीति से पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर अब मुस्लिम मुद्दों को भी इतनी प्रमुखता क्यों दे रहे हैं? बिना देर किए समझते हैं इस बदलाव की कहानी.

‘जय भीम’ के बाद अब मस्जिदों की लड़ाई

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नया सियासी समीकरण बन गया है.  हमेशा ‘जय भीम’ और दलित अधिकारों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद के सुर अब बदल गए हैं. ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं. जिनकी राजनीतिक पहचान दलित और बहुजन समाज के मुद्दों से जुड़ी रही है. भीम आर्मी के जरिए उन्होंने शिक्षा, सामाजिक बराबरी, संविधान और दलितों पर होने वाले अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाया है. लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करते ही उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है.

‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनते ही चंद्रशेखर ने क्यों एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे

12 नवंबर 2026 को लखनऊ में दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से नया गठबंधन बनाया है. इस मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है. नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर पूरे राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं. ओवैसी का साथ मिलने से उनके इस अभियान को नई ताकत मिली है. अब वे खुद को एक बड़े नेता के रूप में पेश कर रहे हैं. यही वजह है अब ओवैसी के साथ गठबंधन के बाद मुस्लिम समाज से जुड़े सवाल भी उनके राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं. इसके पीछे गठबंधन का सामाजिक आधार भी समझना जरूरी है. चंद्रशेखर के पास दलित राजनीति का आधार है, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करती रही है. दोनों का साथ आना इन दोनों सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

मस्जिद और दरगाह पर क्यों बोला आजाद ने?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने संभल की मस्जिद और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल पूछे. इसके जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि वह और ओवैसी मिलकर यूपी की एक-एक मस्जिद और दरगाह की लड़ाई लड़ेंगे. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है. चंद्रशेखर अपने मूल दलित वोट बैंक के साथ अब मुस्लिम समाज का भरोसा भी जीतना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया है.

दलित और मुस्लिम वोटों को साधने का दांव

उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहती है. इस नए गठबंधन को ‘जय भीम-जय मीम’ के नए फॉर्मूले के तौर पर देखा जा रहा है. चंद्रशेखर खुद को समाजवादी पार्टी के पीडीए और इंडिया गठबंधन के सामने एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा कर रहे हैं. अगर यह समीकरण कामयाब होता है, तो प्रदेश के कई हिस्सों में चुनावी नतीजे बदल सकते हैं.

सपा और कांग्रेस के लिए खुले रखे दरवाजे

एक तरफ चंद्रशेखर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं. तो दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी दलों को एक संदेश भी दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं. अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके साथ आना चाहें तो वे मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं. इस बयान से उन्होंने खुद को विपक्ष की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की है. यही नहीं उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए वह कुछ सीटों की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं. इससे साफ है कि वह दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना भी खुली रखना चाहते हैं.



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