Kapil Sibal Vs ASG Raju | Lalu Prasad Yadav Bail | Supreme...

क्‍या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन सकता है लालू के ल‍िए मुसीबत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह घोषित नहीं किया कि सीबीआई की कानूनी दलील गलत है और कपिल सिब्बल की दलील ही सही है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, लेकिन साथ ही कानूनी मुद्दे को खुला छोड़ दिया. इसका मतलब है कि सजाओं की अवधि की ग‍िनती और एक सजा के बाद दूसरी सजा काटने से जुड़ा कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से तय नहीं किया. यानी इस सुनवाई से लालू प्रसाद यादव को तत्काल राहत जरूर मिली, लेकिन सीबीआई द्वारा उठाया गया कानूनी सवाल हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुआ.

फिर कपिल सिब्बल की एक दलील ने कैसे बदल दिया मामला?
लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने CBI के तर्क का विरोध किया. सिब्बल ने कहा क‍ि यह पूरी दलील कि उसे पहले पहली सजा और फिर दूसरी सजा भुगतनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है. न्यायाधीश ने एक समान मापदंड अपनाया है. यह न्यायाधीश का विवेक है. यानी सिब्बल का तर्क था कि हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को कोई असाधारण लाभ नहीं दिया था. उनके मुताबिक, जमानत और सजा निलंबित करने का फैसला न्यायाधीश के विवेक के दायरे में था और हाईकोर्ट ने वही पैमाना अपनाया था, जो ऐसे मामलों में अपनाया जाता रहा है.

आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस बात को लेकर चल रही थी लड़ाई?
यह मामला चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. साल 1991 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से करीब 89 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप था. दिसंबर 2017 में लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और बाद में रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने उन्हें अलग-अलग अपराधों के लिए कुल सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट ने लालू यादव को क्यों दी थी जमानत?
जुलाई 2019 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट के सामने महत्वपूर्ण आधार यह था कि लालू प्रसाद यादव अपनी सजा की करीब आधी अवधि जेल में काट चुके थे. इसके बाद CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सीबीआई की दलील थी क‍ि हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देते समय सजा की अवधि की ग‍िनती सही तरीके से नहीं की.

CBI ने कहा- 50 फीसदी सजा पूरी होने की बात तथ्यात्मक रूप से गलत
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सजा निलंबित करने की मांग पहले दो बार गुण-दोष के आधार पर खारिज हो चुकी थी. इसके बावजूद बाद में हाईकोर्ट ने 50 फीसदी सजा पूरी होने के आधार पर उन्हें जमानत दे दी. सीबीआई का तर्क था कि लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई सजाओं को एक साथ चलने वाली सजा मानकर जेल में बिताई गई अवधि की गणना नहीं की जा सकती. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि सजाएं कॉनकरेंट सजा यानी एक साथ चलने वाली नहीं थीं. उनके मुताबिक, इसी कारण लालू यादव के 50 फीसदी सजा काट लेने का निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत था.

CBI की दलील मान ली जाती तो लालू यादव के लिए क्या होता?
यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल था. अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की दलील स्वीकार कर लेता कि लालू प्रसाद यादव को पहले एक सजा पूरी करनी थी और उसके बाद दूसरी सजा काटनी थी, तो उनकी जेल में बिताई गई अवधि की गणना बदल सकती थी. ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट द्वारा 50 फीसदी सजा पूरी होने के आधार पर दी गई जमानत सवालों के घेरे में आ सकती थी. सीबीआई इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कराने की मांग कर रही थी.