प्रतिबंधित सूची के नाम पर रजिस्ट्री रोकना न्याय के खिलाफ : चैंबर

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने के निर्देश का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। चैंबर की लैंड रिफॉर्म सब कमेटी के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने इसे भूमि सुधार और पारदर्शी निबंधन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यदि जमीन के दस्तावेज निबंधन अधिनियम, 1908 और बिहार निबंधन नियमावली, 1937 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, तो केवल प्रतिबंधित सूची में नाम होने के आधार पर रजिस्ट्री से इनकार करना उचित नहीं है। निबंधन अधिकारियों का काम दस्तावेजों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करना है, न कि जमीन के स्वामित्व का निर्धारण करना। स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि जमीन मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमीन प्रतिबंधित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन कराने और सभी जिलों में एक समान, पारदर्शी निबंधन व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही खासमहल भूमि सहित अन्य जमीन संबंधी मामलों में स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता जताई, ताकि आम नागरिकों और व्यवसायियों को राहत मिल सके।



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