रांची जिला बार एसोसिएशन की आमसभा में गुरुवार को वकीलों के सम्मान में एक और फैसला लिया गया। तय किया गया कि शुक्रवार को सिविल कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। 8 अगस्त को माह का दूसरा शनिवार होने के कारण सिविल कोर्ट बंद रहता है। उधर, एसडीओ, डीसी और कमिश्नर कोर्ट समेत तमाम कार्यपालक अदालतों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पूर्व की भांति जारी रहेगा। नए बार भवन के प्रथम तल पर आयोजित आमसभा में वकीलों की भारी मौजूदगी में एड-हॉक कमेटी के सदस्य शंभू प्रसाद अग्रवाल, मुकेश कुमार केसरी और संजय कुमार विद्रोही की अगुवाई में यह निर्णय लिया गया। बताते चलें कि अधिवक्ताओं का यह कार्य बहिष्कार का निर्णय एसडीओ कार्यालय से दो दर्जन अधिवक्ताओं के विरुद्ध निर्गत नोटिस के विरोध में चार अगस्त को लिया गया है। आंदोलन की अगली रूपरेखा सोमवार को होने वाली अधिवक्ताओं की बैठक में तय की जाएगी। बैठक में एसोसिएशन के एडहॉक पदाधिकारी ने अपने अधिवक्ता सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई वकील इस निर्णय का उल्लंघन कर किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सेल्स टैक्स ऑफिस में काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ऐसे सदस्यों को बार एसोसिएशन से मिलने वाली तमाम सुविधाएं और लाभ भी रोके जा सकते हैं। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है।
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