झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद की जांच करने के लिए बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने शनिवार को मामले की ऑनलाइन सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के समक्ष राज्य सरकार ने नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित सभी डेटा उपलब्ध कराया। आयोग ने इस डेटा की प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए उस पर 1 अगस्त तक आपत्तियां दाखिल करने को कहा। आयोग 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में आयोग ने सरकार को निर्देश दिया था कि नियुक्ति संबंधी विवरण संयुक्त रूप से नहीं, बल्कि विषयवार और श्रेणीवार अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए। साथ ही 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक हुई नियुक्तियों का ब्योरा, कुल 17,786 स्वीकृत पदों में अब तक हुई नियुक्तियों और शेष रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी थी। आयोग ने नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्यालय आदेश, विषयवार व श्रेणीवार अंक तथा जिलावार मेरिट सूची भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में सरकार की ओर से डेटा उपलब्ध कराया गया।
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