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2 दिन बाकी अब तक 1 भी रिपोर्ट जमा नहीं:1000 अस्पतालों को...




राजधानी के छोटे-बड़े 1,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट सौंपने के लिए दी गई 10 दिनों की समयसीमा में अब महज दो दिन शेष बचे हैं, लेकिन अब तक एक भी अस्पताल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है। दरअसल, नवजात और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के दौरान शॉर्ट सर्किट और आग लगने के हादसों को रोकने के उद्देश्य से सिविल सर्जन कार्यालय ने 3 नवंबर को सख्त आदेश जारी किया था। इसके तहत एनआईसीयू, एसएनसीयू और पीआईसीयू संचालित करने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों को अग्निशमन विभाग से अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। मियाद पूरी होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, मगर प्रबंधन की उदासीनता का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टेबल तक एक भी फाइल नहीं पहुंची है। इधर, सिविल सर्जन कार्यालय ने दो-टूक कहा है कि फायर ऑडिट रिपोर्ट के सत्यापन के बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एनओसी जारी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट नहीं देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली उपकरणों की जांच जरूरी शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों में 24 घंटे चालू रहने वाले रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी यूनिट, इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर व एसी की विद्युत लोड व अर्थिंग की गहन जांच अनिवार्य है, ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न रहे। इसके साथ ही अग्निशमन यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और हाइड्रेंट सिस्टम की कार्यशीलता, आपातकालीन इवैक्यूएशन रूट और नर्सिंग-पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नियमित मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों की जांच अनिवार्य आगे क्या… अस्पतालों और विशेषकर नवजात शिशु वार्डों में शॉर्ट सर्किट से आगजनी रोकने के लिए सिविल सर्जन ने 3 नवंबर को 10 दिनों में फायर ऑडिट का आदेश दिया था। दो दिन बाद मियाद पूरी होते ही स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन लापरवाह अस्पतालों को शो-कॉज जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। समय पर रिपोर्ट न देने पर अस्पतालों की एनओसी अटकेगी, संचालन अवैध माना जा सकता है और मरीजों की जान पर खतरा बना रहेगा। नियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी… फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने के लिए जिले के सभी संबंधित अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। लेकिन अब तक कार्यालय को किसी भी अस्पताल की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। – डॉ अमरेंद्र कुमार, सिविल सर्जन, रांची



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