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गिरिडीह को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना के तहत बोड़ो हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कमीशनखोरी के आरोपों में घिर गई है। रैयतों ने मुआवजा देने के नाम पर 10 से 20% तक कमीशन मांगने की शिकायत उपायुक्त रामनिवास यादव से की है। डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुआवजा भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से पूरी फाइल तलब कर जांच शुरू कर दी है।
अब तक डंडियाडीह और जरीडीह मौजा के 11 रैयतों को करीब 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 185 से अधिक रैयत मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। शिकायत के मुताबिक, निचले स्तर का एक अधिकारी कमीशन मांग रहा है। आरोप है कि कमीशन देने में सक्षम रैयतों की फाइलों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है, जबकि अन्य का भुगतान लंबित रखा जा रहा है। हालांकि, शिकायतकर्ताओं की संख्या और संबंधित अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नीतू कुमारी ने इस मामले में पक्ष रखने से इनकार कर दिया।
अबतक 11 रैयतों को 7.5 करोड़ का हो चुका भुगतान, मुआवजा लेने वालों का बैंक अकाउंट फ्रीज होगा
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नीतू कुमारी ने 28 अक्टूबर 2026 को विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पत्र भेजा था। इसमें आधार सीडिंग से जुड़ी तकनीकी त्रुटियों का हवाला देते हुए पहले मुआवजा पा चुके कुछ रैयतों के खातों से राशि निकासी पर रोक लगाने को कहा गया है। खातों को अगले आदेश तक फ्रीज रखने का अनुरोध भी किया गया है।
कमीशन की शिकायत और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई के बीच संबंध जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। बोड़ो, डंडियाडीह और जरीडीह मौजा में रनवे विस्तार और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कुल 25.04 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें 17.97 एकड़ रैयती जमीन है। इसके लिए नागर विमानन विभाग ने 60 करोड़ रुपए गिरिडीह भवन प्रमंडल को उपलब्ध कराए हैं। रैयतों को फिलहाल 3.81 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। शेष जमीन सरकारी प्रकृति की है।
अनियमितता की जांच हो रही है : उपायुक्त डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि मुआवजा भुगतान में कुछ अनियमितता सामने आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उपलब्ध राशि से सभी रैयतों को मुआवजा देना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार से अतिरिक्त आवंटन मांगा गया है। राशि मिलने के बाद सभी रैयतों को एक साथ भुगतान किया जाएगा।