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भास्कर न्यूज|लोहरदगा शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क किनारे बिना अनुमति निर्माण कराने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में शहर के बाबा मठ जाने वाले रास्ते में सरकारी जमीन पर कब्जे के प्रयास को नगर परिषद की टीम ने नाकाम कर दिया। यहां साबिर आजर नामक व्यक्ति द्वारा सड़क किनारे अवैध रूप से पक्की दुकान का निर्माण शुरू कराया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसकी सूचना मिलने पर नगर परिषद प्रशासक मुक्ति कीड़ों ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिर जेसीबी मशीन की मदद से निर्माणाधीन पक्की दुकान को ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर किया जा रहा अवैध निर्माण हटाया गया। सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का प्रयास भी रोका गया। शहर में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या शहरी व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन पर निजी निर्माण होने से सरकारी संपत्ति पर कब्जे की स्थिति बनती है। सड़क की चौड़ाई, आवागमन, और शहर की व्यवस्था प्रभावित होती है। कई स्थानों पर सड़क किनारे दुकानें और अन्य संरचनाएं खड़ी कर दी जाती हैं। इससे धीरे-धीरे अतिक्रमण का दायरा बढ़ने लगता है। ऐसे में बाबा मठ रोड पर नगर परिषद की ओर से की गई कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम है। नगर परिषद प्रशासक मुक्ति कीड़ों ने कहा कि छठ महापर्व के बाद लोहरदगा शहर में सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने नियमों के विरुद्ध सड़क किनारे दुकानें अथवा अन्य किसी प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहरी क्षेत्र में ऐसी अन्य दुकानें मौजूद हैं, जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। पूर्व में लगभग आधा दर्जन ऐसी दुकानों को नोटिस भी दिया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर ऐसे अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त भी कराया जाएगा। छठ महापर्व के बाद नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे किए गए निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। बिना अनुमति निर्माण कराने वालों पर भी सख्ती होगी। बताते चलें कि लगभग 12 अन्य दुकानें भी मौजूद हैं। नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और सड़कों को व्यवस्थित रखने की दिशा में प्रशासन की सख्ती सामने आई है।
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