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झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाला संवैधानिक आयोग झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद तीनों सदस्यों के भी पद छोड़ देने से आयोग का पूरा शीर्ष नेतृत्व खाली पड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इसी साल 10 सितंबर को राज्य सरकार को दो महीने के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया था। यह समय-सीमा 10 नवंबर को बीत चुकी है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे करीब 1,645 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार बढ़ गया है। आयोग में यह संकट इसी साल जुलाई में शुरू हुआ था। तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 9 अगस्त को आयोग के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी इस्तीफा दे दिया। यह पूरा घटनाक्रम नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों की जांच के बीच हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव राज्यपाल को भेजना होता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि पहले अध्यक्ष और उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक अध्यक्ष का पद भी नहीं भरा जा सका है। आयोग में 3 महीने से एक्टिविटी ठप, 1645 पदों की भर्ती अटकी जेपीएससी में नेतृत्व का संकट इसी साल जुलाई में शुरू हुआ था। तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 9 अगस्त को आयोग के तीनों सदस्य अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों की जांच के बीच हुआ। ऐसे होती है अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद-316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके लिए राज्य सरकार को चयन और नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव राज्यपाल को भेजना होता है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अध्यक्ष की नियुक्ति पहले और सदस्यों की नियुक्ति बाद में करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जेपीएससी के माध्यम से राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से अब तक 3,377 पदों पर नियुक्तियां की हैं। पहले से रद्द नियुक्ति विज्ञापनों का नए सिरे से जारी होने और नई वैकेंसी आने का आने युवा इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी में लगभग 1,645 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का छात्र इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष-सदस्य की नियुक्ति के बाद ही आयोग में नियुक्ति को लेकर गतिविधियां शुरू होगी। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 को हाईकोर्ट ने 10 सितंबर के आदेश में सरकार को 18 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 19 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित है। अब सरकार को बताना होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
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