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भास्कर न्यूज|कामडारा रामपुर पंचायत के अंतर्गत जामडीह गांव के ग्रामीणों ने अपनी इच्छाशक्ति और श्रमदान की बदौलत इलाके में विकास की एक अनूठी मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से जामडीह से कुरकुरा जाने वाली पगडंडी को एक कच्ची सड़क के रूप में तब्दील कर दिया है, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले नाले पर एक कामचलाऊ बांस का पुल भी तैयार कर लिया है। इस पहल से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है। ​​मिली जानकारी के अनुसार जामडीह गांव से कुरकुरा की वास्तविक दूरी महज तीन किलोमीटर है। हालांकि पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब इस कच्ची सड़क और बांस की पुलिया के तैयार हो जाने से जामडीह के लोगों को कुरकुरा रेलवे स्टेशन, प्लस टू उच्च विद्यालय कुरकुरा, थाना मुख्यालय और साप्ताहिक बाजार आने-जाने में बड़ी राहत मिली है। इससे ग्रामीणों की लगभग 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी और मूल्यवान समय की भारी बचत होगी। रास्ते में आने वाले नाले के ऊपर बांस का एक कामचलाऊ पुल। ​जामडीह और कुरकुरा के बीच कृषि भूमि होने के कारण लंबे समय से सड़क निर्माण का कार्य अटका हुआ था। इसके अलावा खेत मालिकों की सहमति नहीं मिलने के कारण भी आधिकारिक या बड़ी सड़क बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। मजबूरी में ग्रामीण खेतों के बीच बनी संकरी पगडंडी पर किसी तरह पैदल चलकर रोजाना कुरकुरा आने-जाने को विवश थे। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को मजबूरन कदमडीह-ईचागुटू होते हुए लंबा चक्कर काटकर कुरकुरा पहुंचना पड़ता था, जिसमें उन्हें 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। ​ग्रामीणों की इस निरंतर परेशानी को दूर करने के लिए जामडीह निवासी संतु और नवीन ने पहल की। उनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने एकजुट होकर खेत मालिकों से सकारात्मक बातचीत की। आखिरकार खेत मालिकों की आपसी सहमति मिलते ही ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद सभी ने मिलकर श्रमदान किया और खेतों के बीचों-बीच करीब 500 मीटर लंबे कच्चे पथ का निर्माण कर डाला। Source link

गुमला21 घंटे पहले कॉपी लिंक गुमला|​जिले की वर्षा आधारित कृषि प्रणाली में शकरकंद किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। कम लागत, सूखा सहने की अद्भुत क्षमता और उच्च पोषण मूल्य के कारण यह फसल किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पोषण सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही है। जिला कृषि व . Source link

होमताजा खबरकृषि फलों की खेती से कमाई का सुनहरा मौका, 5 वैरायटी के उद्यान पर मिलेगा सब्सिडी Last Updated:July 28, 2026, 23:13 IST किसान भाइयों के लिए मानसून के सीजन में फल उद्यान लगाने का अच्छा मौका रहता है और जो किसान भाई इसके इच्छुक हैं उनकी सरकार मदद कर रही है.इसमें आम अमरूद लीची अनार नींबू के सामान्य दूरी पर पौधे लगाने पर प्रति हेक्टेयर 125000 की लागत आती है. जिसमें 40% अनुदान दे रहे हैं  खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और समृद्धशाली बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, कृषि वैज्ञानिको और शासन के सामंजस्य से किसानों के लिए इस तरह के प्रयोग करने के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है. ऐसे ही किसान भाई अगर अब फल उद्यान लगाते हैं तो इससे भी मोटी कमाई कर सकते हैं आजकल निश्चित दूरी पर खेत में फलों के पौधे लगते हैं. बीच में पारंपरिक फसलों को भी बुवाई कर ले सकते हैं जिसमें एक साथ दो फैसले होती हैं जबकि फलों के पौधों में ज्यादा लागत नहीं आती और उत्पादन हर साल मिलता रहता है. इसकी तरफ किसान भाई आकर्षित भी हो रहे हैं तो जो किसान फल उद्यान लगाना चाह रहे हैं. उनके लिए सरकार के द्वारा 40% अनुदान दिया जा रहा है.हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पी एस बडोले बताते हैं कि किसान भाइयों के लिए मानसून के सीजन में फल उद्यान लगाने का अच्छा मौका रहता है और जो किसान भाई इसके इच्छुक हैं उनकी सरकार मदद कर रही है.इसमें आम अमरूद लीची अनार नींबू के सामान्य दूरी पर पौधे लगाने पर प्रति हेक्टेयर 125000 की लागत आती है. जिसमें 40% अनुदान के रूप में 50000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी. 5 वैरायटी के उद्यान पर मिलेगा सरकारी अनुदानवहीं उच्च घनत्व से फल उद्यान लगाने पर आम अमरूद लीची अनार नींबू में लगभग दो लाख रुपए की लागत आती है. ऐसे में 40% अनुदान के रूप में 80000 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जा रही है. हल्की पथरीली जमीन पर चीकू सीताफल आंवला जैसी फसल लगा सकते हैं अगर गहरी काली मिट्टी है तो काम कटहल अमरुद जामुन जैसी पेड़ लगा सकते हैं. अन्य तरह की पेड़ों पर अनुदान मिल रहा है.हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे पहले किस को MPFSTS पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना होगा पंजीयन के लिए एक पासपोर्ट साइज की फोटो बैंक पासबुक की छाया प्रति खसरा की नकल आधार कार्ड की फोटो कॉपी एससी एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी पंजीयन होने के बाद किसान भाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसे योजना का चयन करने से आवेदन हो जाएगा, फिर उद्यान की विभाग की ब्लाक अधिकारियों के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा. सब्सिडी की राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी. News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Sagar,Madhya Pradesh Source link

भास्कर न्यूज|गुमला गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में हिंडालको के सीएसआर मद से जिले में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। लंबित कार्यों को तेजी से शुरू कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि सीएसआर निधि का उपयोग जिले की जरूरतों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास, कृषि और आधारभूत संरचना पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विभागों से आए प्रस्तावों की समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सदर अस्पताल, गुमला में प्रस्तावित बर्न यूनिट के निर्माण पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि बर्न यूनिट का निर्माण एक सप्ताह के भीतर शुरू किया जाए। सदर अस्पताल के सौंदर्यीकरण से जुड़ा लंबित काम भी जल्द शुरू करने को कहा गया। टीबी मरीजों के लिए पोषण किट वितरण की समीक्षा में बताया गया कि पहले से चिन्हित करीब 200 मरीजों को किट दी जा रही है। नए मरीजों के बीच वितरण शुरू नहीं हो सका है। उपायुक्त ने सभी पात्र टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषण किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। फिशरी कॉलेज में प्रस्तावित ओपन जिम, विशुनपुर और घाघरा प्रखंड में पांच विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण, और 15 स्थानों पर सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। हिंडालको प्रतिनिधियों ने बताया कि लिफ्ट सिंचाई के सभी स्थलों का सर्वे पूरा हो चुका है और बारिश के बाद निर्माण शुरू होगा। उपायुक्त ने सर्वे सूची उपलब्ध कराने और काम तेज करने को कहा। उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने जिले के 26 आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय और बुनियादी सुविधाओं के विकास का मुद्दा रखा। उपायुक्त ने सूचीबद्ध विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पुस्तकालय निर्माण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम पोषण योजना के लिए सहयोग, आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तनों की उपलब्धता, और प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी दूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी और जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार भी मौजूद रहे। Source link

गुमला|शहर के एलोड्रम के समीप शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार थार वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ​घायलों की पहचान गड़सारु गांव निवासी उपेंद्र सिंह 35 वर्ष और पालकोट थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी प्रकाश गोप 25 वर्ष के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक डूमरडीह में मजदूरी का काम खत्म कर अपनी बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एलोड्रम के पास तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोट आईं। Source link

होमताजा खबरकृषि एक चूक और बकरियां पड़ सकती हैं बीमार! एक्सपर्ट से जानें 5 रुपये वाला इलाज Last Updated:July 28, 2026, 23:37 IST बरसात में बकरियों को भीगने देना भारी पड़ सकता है. बालोद पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉ. डी. के. सिहारे ने बताया कि इस मौसम में एंटरोटॉक्सिमिया का खतरा बढ़ जाता है. बचाव के लिए विभाग केवल ₹5 पंजीयन शुल्क पर निशुल्क टीकाकरण कर रहा है. समय पर कृमिनाशक दवा और शुरुआती लक्षण दिखते ही इलाज कराना जरूरी है. बरसात का मौसम बकरी पालन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है. इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बकरियों की सेहत पर भारी पड़ सकती है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने बकरी पालकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बताया है कि बारिश के मौसम में कुछ सामान्य गलतियों से बचकर बकरियों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है. बालोद पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उपसंचालक डॉ. डी. के. सिहारे ने बताया कि बरसात के दिनों में बकरियों में एंटरोटॉक्सिमिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस बीमारी के कारण बकरियों में पानी जैसे पतले दस्त, नाक बहना, सर्दी और खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं. यदि समय पर इलाज और बचाव नहीं किया गया तो यह बीमारी पशुपालकों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है. बरसात में बकरियां पड़ सकती हैं बीमारविभाग की ओर से इस बीमारी की रोकथाम के लिए निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है. इसके लिए पशुपालकों को केवल 5 रुपये का पंजीयन शुल्क देना होता है. बालोद जिले में जहां-जहां बकरी पालन किया जा रहा है, वहां विभाग की टीम पहुंचकर टीकाकरण अभियान चला रही है. ऐसे में सभी बकरी पालकों को अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए. डॉ. सिहारे के अनुसार, बरसात में सबसे बड़ी गलती बकरियों को बारिश में भीगने देना है. लगातार भीगने से बकरियों को सर्दी और खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए कोशिश करें कि तेज बारिश के दौरान बकरियों को चराने के लिए बाहर न ले जाएं और उन्हें सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें. 5 रुपये में ट्रीटमेंटबारिश के मौसम में नई घास के साथ कृमि (कीड़े) के अंडे भी बकरियों के शरीर में पहुंच जाते हैं. इससे बकरियां कमजोर होने लगती हैं और उनका विकास प्रभावित होता है. इस समस्या से बचने के लिए समय-समय पर कृमिनाशक दवा देना बेहद जरूरी है.उपसंचालक डॉ. सिहारे ने कहा कि यदि किसी बकरी में पानी जैसे पतले दस्त, नाक बहना और लगातार खांसी के लक्षण दिखाई दें तो इसे सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज न करें. यह एंटरोटॉक्सिमिया का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें. यदि बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो सामान्य एंटीबायोटिक और सर्दी-खांसी की दवाओं से इसका उपचार संभव है, लेकिन इलाज में देरी नुकसान बढ़ा सकती है. News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Raipur,Raipur,Chhattisgarh Source link

Last Updated:July 29, 2026, 00:58 IST सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चुनौती बने मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका है. वह वर्षों से झारखंड समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में माओवादी गतिविधियों का संचालन करने वाले शीर्ष नेताओं में शामिल रहा है. सूत्रों के अनुसार, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन-209 ने खुफिया सूचना के आधार…. रांची: झारखंड से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरे अर्ध सैनिक बलों के लिए एक बेहद खुशी है. अब झारखंड का सबसे मोस्ट वांटेड माओवादी मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पिछले काफी सालों से इस माओवादी की तलाश की जा रही थी. मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड अब नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है. माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलमुक्त देश बनाने के सपने पूरा हो गया है. दरअसल, झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हाथ लगी है. सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन-209 ने भाकपा (माओवादी) के एक करोड़ रुपये के इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है. उसके साथ दो अन्य कुख्यात माओवादी मोछू और गौरव हांसदा को भी दबोच लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चुनौती बने मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका है. वह वर्षों से झारखंड समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में माओवादी गतिविधियों का संचालन करने वाले शीर्ष नेताओं में शामिल रहा है. सूत्रों के अनुसार, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन-209 ने खुफिया सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया. अभियान के दौरान तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया. About the Author Rajneesh Singh जी न्यूज, इंडिया डॉट कॉम, लोकमत, इंडिया अहेड, न्यूज बाइट्स के बाद अब न्यूज 18 के हाइपर लोकल सेगमेंट लोकल 18 के लिए काम कर रहा हूं. विभिन्न संस्थानों में सामान्य खबरों के अलावा टेक, ऑटो, हेल्थ और लाइफ स्टाइल बीट… और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : New Delhi,New Delhi,Delhi Source link

गुमला|संत इग्नासियुस लोयोला पर्व के अवसर पर संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय व इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा नशामुक्ति पर आधारित सामाजिक नाटक मधुशाला का मंचन किया गया। सैकड़ों बच्चों ने इस आयोजन का आनंद लिया। नाटक का अगला मंचन 28 जुलाई को स्कूल के पीपी वनफल हॉल में आयोजित किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर मनोहर खोया ने नाटक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय समाज में नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है। एक सशक्त नाटक समसामयिक समस्याओं को उजागर कर दर्शकों को आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। मधुशाला नाटक प्रतिशोध, प्रेम, प्रायश्चित और पारिवारिक विघटन के साथ-साथ मद्यपान के घातक परिणामों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करता है। नाटक की कहानी मुख्य पात्र मनोहर के इर्द-गिर्द घूमती है। Source link

भास्कर न्यूज|गुमला अगर आपके व्हाट्सएप पर किसी अनजान या परिचित नंबर से शादी का डिजिटल निमंत्रण कार्ड, बिजली कटने की चेतावनी या बैंक केवाइसी अपडेट करने का कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। साइबर अपराधियों ने ठगी का तरीका बदल दिया है। अब वे आपको फोन करके ओटीपी नहीं मांगते, बल्कि आपकी भावनाओं और रोजमर्रा के डर का फायदा उठाकर आपके ही हाथों आपके स्मार्टफोन को हैक करवा रहे हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में इस नए और बेहद खतरनाक हथियार का नाम है एपीके फाइल (एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज)। जालसाज अब लिंक भेजने के बजाय सीधे मैल-वेयर (वायरस युक्त) एप्स भेज रहे हैं, जो आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में सौंप देते हैं। पहले साइबर ठग लॉटरी या इनाम का लालच देते थे, लेकिन अब वे डर और सामाजिक शिष्टाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्सल डिलीवरी, बिजली बिल, शादी का निमंत्रण, केवाइसी अपडेट या कस्टमर केयर के नाम पर भी ऐसी ही फाइलें भेजी जा रही हैं। 2024 में साइबर ठगी के 12 मामले में लाखों रुपए की ठगी हुई थी। जिसमें तीन मामलों का निष्पादन भी विभाग के द्वारा कर लिया गया था। वहीं 2025 में 17 केस में भी लाखों की ठगी हुई थी। जिसमें भी विभाग ने 15 मामलों का निष्पादन बता रहे है। वर्ष 2026 में छह माह में कुल 8 मामलों में भी लाखों रुपए की ठगी हुई है। जिसमें 4 का निष्पादन हो चुका है। अन्य मामले अब भी लंबित है। ताजा मामला शहर के मेन रोड निवासी चंदन कुमार का है, जिनके बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 98 हजार 500 रुपए की अवैध निकासी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने गुमला थाना में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शहर के मेन रोड निवासी चंदन कुमार का है, जिनके बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 98 हजार 500 रुपए की अवैध निकासी कर ली। उक्त घटना 25 जुलाई को घटित हुई। पीड़ित ने गुमला थाना में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। केस- 2 अगर गलती से ऐसी कोई फाइल इंस्टॉल हो गई है या पैसे कटने का मैसेज आता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने फोन का इंटरनेट/वाईफाई बंद कर दें। तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत करें। साथ ही बैंक से खाते को फ्रीज करवाएं और नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दें। बचाव: विशेषज्ञों ने इस नए खतरे से बचने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। अगर कोई आपको निमंत्रण या बिल भेजता है, अगर फाइल के नाम के अंत में एपीके लिखा है, तो उसे भूलकर भी डाउनलोड न करें। विगत 27 जून की देर शाम एसएस हाई स्कूल रोड निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी मांगी लाल अग्रवाल का बेटा श्याम अग्रवाल को शादी की एपीके फाइल भेजकर अकाउंट से दो लाख 99 हजार रुपए उड़ा लिया था। इसी प्रकार जून माह में सामू लॉज के प्रिंट गैलरी का भी कुछ रुपए का साइबर ठगी हुई थी। वही झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के संचालक किटू सिंह को भी साइबर ठगो ने 25 से 30 हजार रुपए का चूना लगा दिया था। हलांकि उक्त कोई भी मामला सदर थाने में दर्ज नही किया गया है। इसी प्रकार कई ऐसे मान चिन्ह व्यवसायी है जिनके खातों से भी लाखों रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। Source link

कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में हुई भारी हिंसा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. इस आंदोलन में जिस तरह की अभद्रता हुई उसका पूरा हिसाब होना बाकी है. कल से सोशल मीडिया पर लगातार एक फर्जी माहौल बनाया जा रहा था. यह कहा जा रहा था कि छात्र आंदोलन के नाम पर दंगा करने वालों पर कोई एक्शन नहीं होगा. जिन लोगों ने जगह जगह पर बवाल किया वे बच जाएंगे. यह माहौल बनाया गया कि सरकार उपद्रवियों के सामने झुक गई है. बिहार, असम, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया. कहा गया कि इन राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर से केस वापस ले लिए गए हैं. इंडी गठबंधन और कॉकरोच वाले इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताने में लगे हुए थे. लेकिन आज इन सभी लोगों को बहुत तेज आग लग गई है. ये लोग जो भी झूठा माहौल बना रहे थे उसकी पूरी तरह हवा निकल गई है. यह अब एकदम क्लियर हो गया है कि गुंडई करने वालों पर एक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा. छात्र आंदोलन की आड़ में दंगा करने वाले एक एक इंसान का पक्का इलाज होगा. जिन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों के सिर फोड़े थे वे जेल जाएंगे. जिन उपद्रवियों ने सरकारी और पुलिस की गाड़ियां तोड़ी थीं उनसे वसूली होगी. जिन लोगों ने देश के पीएम को भद्दी गालियां दी थीं उन सबका हिसाब होगा. यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत से भी पूरी तरह क्लियर हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों पर एक्शन को लेकर बड़ी बात कही गई है. कॉकरोच पार्टी वाले इस बात से कैसे तिलमिला गए हैं यह देखना बहुत दिलचस्प है. ये लोग अब नई नई धमकी दे रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा करने वाले उपद्रवियों के लिए क्या सख्त आदेश दिया है? पिछले 24 घंटे में इन दंगाइयों को लग रहा था कि ये जो चाहे वो आसानी से करवा लेंगे. बिहार, असम और महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस हुए तो इनका घमंड बढ़ गया. तो ये लोग तुरंत माहौल बनाने लगे कि सरकार इनका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. लेकिन आज इन लोगों के सीने में आग लगी हुई है. इसका कारण यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है. आज सुप्रीम कोर्ट में हिंसा के तमाम मामलों को लेकर एक अहम सुनवाई हुई. इस महत्वपूर्ण सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह उपद्रवियों के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया जाए. लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी और अहम शर्त जोड़ी गई है. अदालत ने कहा है कि फौरन रिहा सिर्फ उनको किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. जिन लोगों पर पहले से कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है उन पर राहत मिलेगी. उन पर फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बहुत सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा. लेकिन अदालत ने सबूतों को लेकर बहुत ही कड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं. इसके साथ ही ड्रोन फुटेज और सारे डिजिटल सबूत भी सुरक्षित रखने को कहा गया है. पुलिस एक्शन की भी एक पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जाएगी. अगर किसी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी. अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जिसने भी ज्यादती की है उस पर एक्शन होगा. जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना ही चाहिए. अगर किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो कानून को अपना काम जरूर करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा हंटर, छात्र आंदोलन में पुलिस पीटने वालों का अब पक्का इलाज होगा. (File Photo : PTI) कॉकरोच पार्टी वालों ने कैसे जेन जी युवाओं को फंसाकर बहुत बड़ा धोखा दिया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब बहुत सीधा और साफ है. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ नाबालिगों को फौरन छोड़ने को कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि फिलहाल कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होगी. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में आगे कार्रवाई जरूर हो सकती है. लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले तो अब देश के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं. कॉकरोच पार्टी लगातार कह रही है कि जिन उपद्रवियों पर एफआईआर है उनको भी तुरंत छोड़ा जाए. सौरभ दास ने एफआईआर पर यही बात कही है जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसी है. सोचिए ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं. कॉकरोच वाले सरेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है. कॉकरोच वाले आज पूरे दिन बोल रहे हैं कि जिन पर एफआईआर है उनको भी छोड़ा जाए. जबकि कल तक यही लोग एक अलग ही सुर में बोल रहे थे. कल तक ये बोल रहे थे कि जिन्होंने हुड़दंग और गुंडई की है उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए. अब ये लोग रातों रात दूसरी बात करने लगे हैं और अपने बयान से पलट गए हैं. ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही सरकार को मान रहे हैं. जिन उपद्रवियों को बचाने के लिए कॉकरोच वाले ये सब ड्रामा कर रहे हैं उनकी असलियत जान लीजिए. उन लोगों को पहले तो कॉकरोच वाले कहते थे कि ये बीजेपी और संघ के लोग हैं. कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी हिंसा पर यही बात कह रहे थे. आप खुद देखिए कि कॉकरोच पार्टी कभी कहती है कि गुंडई करने वाले बीजेपी के लोग थे. और कभी यही पार्टी कहती है कि जिन पर पहले से केस दर्ज हैं उनको भी छोड़ दिया जाए. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर हिंसा के खूंखार आरोपियों पर क्या खुलासा किया है? कॉकरोच पार्टी की इस दोहरी राजनीति के बीच दिल्ली पुलिस पहले ही एक बड़ा खुलासा कर चुकी है. पुलिस ने बताया है कि इस तथाकथित छात्र प्रोटेस्ट में सैकड़ों अपराधी घुसे हुए थे. ये अपराधी कोई आम छात्र नहीं थे बल्कि पेशेवर