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आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं- इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 1. चंद्रयान-3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला नेशनल (NATIONAL) 2. 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान 3. प्रिसाइज गाइडेड ड्रोन ‘वायु अस्त्र-1’ की सफल टेस्टिंग 4. सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 8% हिस्सेदारी बेचेगी 5. BSF की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया 6. CDSCO ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इंजेक्शन पर रोक लगाई आज का इतिहास ————— ये खबर भी पढ़ें.. केरलम सरकार ने देश का पहला AI विभाग बनाया:मेघालय में 13 देशों का सैन्‍य अभ्‍यास PRAGATI शुरू हुआ; 22 मई के करेंट अफेयर्स आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं-पूरी खबर पढ़ें.. Source link

Hindi News Career SSC CGL Recruitment 12,256 Posts | Haryana 255, Odisha 606 Engineers Jobs 2026 49 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी SSC CGL ने 12,256 पदों पर निकाली भर्ती की, हरियाणा में 255 पदों के लिए आवेदन दोबारा शुरू होने की। साथ में ओडिशा में जूनियर इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की। इन जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ आवेदन की प्रक्रिया यहां देखिए… 1. SSC CGL ने 12,256 पदों पर निकाली भर्ती, फीस 100 रुपए SSC CGL ने 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 23 जून 2026 तक ऑनलाइन फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ग्रेजुएशन की डिग्री फीस : जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 100 रुपए महिलाए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 32 साल एससी, एसटी : 5 साल की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग : 3 साल की छूट सैलरी : 25 हजार – डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस : टियर – 1 एग्जाम टियर – 2 एग्जाम फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी : पे लेवल 4 – 7 टियर – 1 एग्जाम : सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 50 जनरल अवेयरनेस 25 50 क्वांटिटेव एप्टीट्यूट 25 50 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 50 ऐसे करें आवेदन : एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर एसएससी सीजीएल 2026 आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें। अपनी फोटो और साइन सहित स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 2. हरियाणा में 255 पदों के लिए आवेदन दोबारा शुरू, एज लिमिट 42 साल हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 में सहायक जिला अटॉर्नी के 255 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन विंडो खोलने का फैसला किया है। आवेदन प्रक्रिया 25 मई से दोबारा शुरू की जाएगी। उम्मीदवार एचपीएससी की वेबसाइट hpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री। 10वीं तक किसी एक भाषा हिंदी या संस्कृत में पढ़ाई की हो। बार काउंसिल में बतौर एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 42 साल एससी, एसटी : 5 साल की छूट ओबीसी : 3 साल की छूट सिलेक्शन प्रोसेस : स्क्रीनिंग टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट इंटरव्यू सैलरी : 53,100 – 1,67,800 रुपए प्रतिमाह ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक आवेदन दोबारा शुरू होने का नया नोटिफिकेशन 3. ओडिशा में जूनियर इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 606 वैकेंसी ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संयुक्त तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा (सीटीएसआरई-2025) के तहत 606 पदों पर भर्ती की जाएगी। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स : डिपार्टमेंट का नाम पदों की संख्या इंजीनियर इन चीफ, वाटर रिर्सोसेस 24 पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट 450 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 132 कुल पदों की संख्या 606 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री। डिप्लोमा ओडिशा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ओडिशा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। एज लिमिट : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 42 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी : पे लेवल-9 के अनुसार, 53,100 – 1,67,800 रुपए प्रतिमाह अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। फीस : जनरल, एसईबीसी, अन्य : 500 रुपए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी : नि:शुल्क एग्जाम पैटर्न : सब्जेक्ट मार्क्स ड्यूरेशन टेक्निकल 200 2 घंटे ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं। ‘Apply Online’ बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगे गए डिटेल्स दर्ज करें। सब्मिट पर क्लिक करके पेज पर लॉग इन करें। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सब्मिट करें। आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 4. बिहार में फूड एनालिस्ट की भर्ती, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने फूड एनासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, डेयरी केमेस्ट्री या एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। एज लिमिट : आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 37 साल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम के बेसिस पर फीस : सभी के लिए 100 रुपए एग्जाम पैटर्न : मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टोटल क्वेश्चन 100 टोटल मार्क्स 100 ड्यूरेशन 2 घंटे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स : कैटेगरी का नाम न्यूनतम अंक जनरल 40% पिछड़ा वर्ग 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% एससी, एसटी, महिला, पीडब्ल्यूडी 32% ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें। फॉर्म भरकर सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक सरकारी नौकरी की ये खबरें भी पढ़ें SBI में 821 पदों पर निकली भर्ती; राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में 129 वैकेंसी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 255 ओपनिंग्स आज की सरकारी नौकरी में जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 821 पदों पर भर्ती, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में 129 वैकेंसी की। साथ में

Hindi News Career CBSE OSM Glitches: 1.27L Apps, 3.87L Scans; Students Cite Blur Copies 43 मिनट पहले कॉपी लिंक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के ऑन स्क्रिन मार्किंग सिस्टम में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कैन की हुई धुंधली कॉपी जांचने, फीस भरने के बावजूद स्टेटस पेंडिंग दिखाने से लेकर CBSE के पोस्ट-वेरिफिकेशन के सर्वर डाउन रहने और टेक्निकल ग्लिच जैसी कई खामियां सामने आई हैं। कई स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी जांची हुई आंसर शीट की स्कैन कॉपी शेयर की है। स्टूडेंट्स के मुताबिक, ये इतने घटिया क्वॉलिटी के स्कैन किए हुए हैं कि खुद का लिखा भी पढ़ पाना मुश्किल है। ऐसे में टीचर्स ने कॉपी कैसे चेक कर दी? एक ने स्कैन्ड आंसर शीट की फोटो शेयर करते CBSE को टैग करके लिखा है- 5 दिन समय था, 3 दिन वेबसाइट नहीं चली 12वीं के छात्रों को स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त करने और रीवैल्यूएशन के लिए CBSE के पोस्ट-वेरिफिकेशन पोर्टल पर अप्लाई करने में भी काफी तकनीकी दिक्कतें आईं। बोर्ड ने आवेदन के लिए 19 से 23 मई तक की तारीखें तय की थीं, लेकिन स्‍टूडेंट्स का कहना है कि लगातार तीसरे दिन तक तकनीकी समस्या के चलते वेबसाइट नहीं चली। आंसर शीट की स्कैन कॉपी देखने के लिए छात्रों के पास 5 दिन थे, जिनमें से 3 दिन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के चलते बर्बाद हुए। पोर्टल पर 3 घंटे में 1,27, 146 एप्लीकेशन आईं 20 मई को शाम 7:30 बजे तक पोर्टल वापस खुला। पोर्टल खुलने के 3 घंटे में ही 1,27, 146 एप्लीकेशंस आएं। CBSE ने एप्लीकेशन डेडलाइन एक दिन बढ़ाई वेबसाइट पर तकनीकी समस्या के चलते CBSE ने आंसर कॉपी की स्कैन्ड कॉपी के लिए एप्लीकेशन डेडलाइन एक दिन बढ़ा दी। बोर्ड ने 19 तारीख को नोटिस जारी कर इसकी घोषणा की। छात्रों को 23 मई तक अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई करने का समय दिया गया है। फिर भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वेबसाइट नहीं चली। 20 मई को CBSE ने आधिकारिक नोटिस में दोपहर तक वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत ठीक होने की बात कही। हालांकि, पोर्टल पर तब भी कई दिक्कतें रही हैं। फीस कभी 3 रुपए तो कभी 69,420 रुपए दिख रहा अब भी अप्लाई करते वक्त टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कॉपी देखने के लिए अप्लाई करते वक्त कई बार फीस भरी। पेमेंट स्टेटस अब भी फेल्ड दिखाया। हालांकि, जब 3 रुपए पे किया तब पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। कई स्टूडेंट्स के मुताबिक, वेबसाइट पर पेमेंट 100 रुपए की बजाय 8000 दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 17 मई को CBSE री-इवैल्यूएशन फीस में कटौती की थी। इसके तहत आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए, मार्क्स वेरिफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जंचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच ये फैसला लिया था। ऑनलाइन कई लोग CBSE के पोर्टल के हैक होने का दावा कर रहे हैं। CBSE बोर्ड की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जबाव नहीं आया है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि फीस भरने के दो दिन बाद भी स्कैन आंसर शीट की कॉपी नहीं मिली। स्कैनिंग में सप्लीमेंट्री आंसर शीट छोड़ी एक पेरेंट ने अपने बच्चे की मार्कशीट की कॉपी में से सप्लीमेंट्री यानी एक्ट्रा शीट के गायब होने की बात कही। स्कैनिंग में सप्लीमेंट्री आंसर शीट स्कैन कर नहीं डाला गया, जबकि मेन आंसर शीट में सप्लीमेंट्री शीट का जिक्र भी है। एक स्टूडेंट ने दावा किया कि दोस्त को 1 नंबर के MCQ में सही आंसर के लिए आधा नंबर मिला। CBSE बोला- ‘वेबसाइट बिलकुल सही काम कर रही’ तमाम गड़बड़ियों के बीच CBSE ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कुछ देर पहले किए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने दावा किया था कि अब वेबसाइट बिलकुल सही काम कर रही है। छात्र बोले- ‘ग्रेस मार्क्स दें’ इसके गड़बड़ियों के बाद छात्रों ने ग्रेस मार्क्स देने की मांग उठाई है। उनके समर्थन में कई शिक्षक भी उतरे हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे प्रोसेस की बजाय ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों के रिजल्ट दोबारा जारी किए जाएं। ———————– ये खबर भी पढ़ें… CBSE ने पर-क्‍वेश्‍चन रीवैल्यूएशन फीस 100 से घटाकर 25 की:एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी, छात्रों के विरोध के बाद फैसला शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE रीवैल्यूएशन फीस में कटौती की है। अब आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरिफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जंचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच ये फैसला लिया है। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं… Source link

8 मिनट पहले कॉपी लिंक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को 19 लोगों के एक ग्रुप ने चुनौती दी। जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स शामिल हैं। ये याचिका क्लास 9वीं में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध दायर की गई। इसके खिलाफ SC अलगे हफ्ते सुनवाई करेगा। CBSE ने 15 मई को एकेडमिक सेशन 2026-27 से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया था। इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा और स्टूडेंट्स को 31 मई तक तीसरी लैंग्वेज चुनने का समय दिया गया है। जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच करेगी सुनवाई सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले में पेरेंट्स की तरफ से पक्ष रखा। जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बैच इस पर सुनवाई करेगी। रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा, ‘ये एक बेहद जरूरी जनहित याचिका है। ये CBSE की उस पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं जिसके तहत 9वीं में दो और भाषाएं अनिवार्य की गई हैं।’ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनावई कर सकता है। इस फैसले से 9वीं, 10वीं वलास के लगभग 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं का आरोप CBSE बात से पलटा याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये फैसला CBSE के पहले के फैसले से बिल्कुल उलट है। सीबीएसई ने 9 अप्रैल को साफ कहा था कि तीसरी भाषा वाला नियम (R3) 9वीं क्लास के छात्रों पर 2029-30 सत्र तक लागू नहीं होगा। याचिका में CBSE और NCERT पर आरोप लगाया है कि ये मनमाना फैसला है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना है कि CBSE पहले खुद मान चुका है कि ट्रेंड टीचर्स और टेक्स्टबुक की कमी है, फिर भी स्कूलों पर इसे लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी और सार्थक शिक्षा का मतलब सिर्फ एक नया विषय थोप देना नहीं होता, खासकर तब जब उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड टीचर्स और पढ़ाने का सिस्टम ही मौजूद न हो। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह सर्कुलर नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के खिलाफ है। NEP में साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य या छात्र पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। 9वीं, 10वीं क्लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य 15 मई को जारी सर्कुलर में CBSE ने अपने सभी स्‍कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य किया था। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्‍चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। CBSC का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा। इस फैसले से 9वीं और 10वीं के मिलाकर लगभग 50 लाख बच्‍चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। स्‍कूल 30 जून तक थर्ड लैंग्‍वेज चुनेंगे थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी के तहत, एक भारतीय और एक विदेशी भाषा के साथ एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी है। CBSE ने स्‍पष्‍ट किया है कि स्‍कूल, छात्रों की पसंद के अनुसार थर्ड लैंग्‍वेज चुन सकते हैं। सभी स्‍कूलों को अपनी चुनी हुई लैंग्‍वेज की जानकारी 30 जून तक बोर्ड को देनी होगी। बोर्ड ने कहा कि लैंग्वेज को लेकर ये डिसीजन हाल ही में 2026-27 के लिए रिलीज किए गए NCERT सिलेबस को देखकर लिया गया है। इस सेशन की शुरुआत अप्रैल 2026 से हो चुकी है। लेकिन स्‍कूलों को 1 जुलाई से थर्ड लैंग्‍वेज की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। 10वीं में थर्ड लैंग्‍वेज का पेपर नहीं होगा CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे। स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे पढ़ाई के लिए स्थानीय और राज्य स्तर का साहित्य उपलब्ध कराएं। इसमें कविताएं, छोटी कहानियां और अन्य साहित्यिक सामग्री शामिल होगी। 1 जुलाई से स्कूलों में किताब उपलब्ध कराने का निर्देश CBSE ने माना कि कुछ स्कूलों को भारतीय मूल की भाषाओं के लिए क्वालिफाइड टीचर्स अरेंज करने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में स्कूलों को इंटर स्कूल रिर्सोसेस के माध्यम से हाइब्रिड टीचिंग सपोर्ट, रिटायर लैंग्वेज टीचर की नियुक्ति और क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के हायरिंग की परमिशन भी दी गई है। CBSE तीसरी भाषा के लिए 19 भाषाओं की किताबें तैयार कर रहा CBSE और NCERT कक्षा VI R3 के लिए 19 भाषाओं में किताबें तैयार कर रहे हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। 6वीं क्‍लास में लागू हो चुका है नियम बोर्ड ने इससे पहले 9 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी कर 6वीं क्‍लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य की थी। साथ ही इस फैसले को 7 दिन के अंदर लागू करने का भी निर्देश दिया था। महाराष्ट्र थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र पिछले साल थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। राज्‍य में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नियम लागू है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे पिछली नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसे 1992 में अपडेट किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालना है, ताकि छात्र व्यावहारिक ज्ञान मिले और वे स्किल सीखें। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि राज्य सरकारें इसे पूरी तरह अप्लाई करें। टकराव होने पर दोनों पक्षों को आम सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया गया है। ————— NEET अगले साल से ऑनलाइन होगी:

राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती करने वाली दो एजेंसियों के भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए मप्र लोक सेवा आयोग और मप्र कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है और पांच जून से इसको लेकर प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर सभी सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के माध्यम से होंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने 5 जून 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड पर होगी भर्ती नियमों में बदलाव के लिए तैयार ड्राफ्ट में कहा गया है कि अब भर्ती प्रक्रिया “पात्रता परीक्षा” और “स्कोर कार्ड सिस्टम” पर आधारित होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा जो सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में होंगी। पात्रता परीक्षा में तय न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए किया जा सकेगा। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले दो वर्षों की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवनभर पात्र माने जाएंगे, लेकिन नौकरी आवेदन के लिए उनका स्कोर कार्ड भी सीमित अवधि तक ही मान्य रहेगा। एक स्कोर से कई भर्तियों में आवेदन नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। एक बार अच्छा स्कोर आने पर उसी स्कोर कार्ड के आधार पर कई विभागों की भर्तियों में आवेदन किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने का दावा किया गया है। ऐसा होगा परीक्षा पैटर्न सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिन्हें चार हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान एवं योजनाएं, गणित, तार्किक क्षमता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में भी 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 25 प्रश्न सामान्य विषयों से और 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से होंगे। पीएससी परीक्षा के नियम तैयार, लागू करने से पहले मांगे सुझाव उधर राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नए प्रारूप नियमों को तैयार किया है और इन्हें लागू करने से पहले 5 जून 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026” अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों के प्रारूप विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही सुझाव gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दिए जा सकते हैं। समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। Source link

हर माता-पिता और छात्र का सपना होता है- परीक्षा में अच्छे अंक। लेकिन, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसले में अंडरग्रेजुएट कोर्सों में ‘ए’ ग्रेड सीमित कर दिए हैं। 2027 से किसी भी क्लास में 20% छात्रों को ही ‘ए’ ग्रेड मिलेगा। इसके पक्ष में 458 फैकल्टी मेंबर्स ने वोट दिया, जबकि 201 विरोध में थे। तर्क है कि ग्रेड इन्फ्लेशन के कारण अंक असली क्षमता की पहचान का भरोसेमंद पैमाना नहीं रहे। सबका ‘ए’ ग्रेड होगा तो असाधारण प्रतिभा कैसे पहचानेंगे? दरअसल, हार्वर्ड में 2005 में करीब 24% छात्र ग्रेड ‘ए’ कैटेगरी में थे। 2025 में ये आंकड़ा 60% से ऊपर चला गया। पिछले अकादमिक सत्र में उच्चतम जीपीए पुरस्कार के लिए 55 छात्र बराबरी पर थे। यानी इतने ‘टॉपर’ थे कि ‘असली टॉपर’ की पहचान मुश्किल हो गई। येल में ‘ए’ और ‘ए माइनस’ ग्रेड 80% तक पहुंच गए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में दो तिहाई छात्र ‘ए’ ग्रेड में थे। यानी ‘असाधारण’ धीरे-धीरे सामान्य होता गया। पिछले दो दशकों में विश्वविद्यालयों पर दबाव बढ़ा है कि छात्र खुश रहें, ताकि कोर्स इवैल्यूएशन अच्छे आएं और संस्थान प्रतियोगिता में न पिछड़े। ऐसे में, ग्रेडिंग लगातार नरम होती गई। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक स्टीवन पिंकर कहते हैं कि ग्रेड इन्फ्लेशन ने विश्वविद्यालयों को मजाक बना दिया। प्रोफेसर दबाव में थे कि मानक ढीले नहीं रखे तो छात्र उनके कोर्सों से दूर हो जाएंगे। वहीं, हार्वर्ड के अर्थशास्त्री जेसन फर्मन और डेविड लैब्सन कहते हैं, ‘ज्यादातर शिक्षक सख्त ग्रेडिंग चाहते थे, पर अकेले ऐसा करने से डरते थे। छात्रों के खराब फीडबैक, कम नामांकन से उनके कॅरिअर पर असर पड़ सकता था। इसलिए पूरी फैकल्टी ने नियम बनाया।’ उनके मुताबिक, आसान ‘ए’ ग्रेड्स सीखने की प्रेरणा घटाते हैं। जब अंक तालिका छात्रों की मेधावी क्षमता में फर्क बताना बंद कर दे तो नियोक्ता रसूख और इंटर्नशिप जैसे कारकों पर ध्यान देते हैं। इससे मेरिट के बजाय विशेषाधिकार को लाभ मिलता है। एआई से औसत काम भी ‘परफेक्ट’ लग सकता है। शिक्षकों का तर्क है कि अगर विश्वविद्यालय असली प्रवीणता, मौलिकता और विश्लेषणात्मक सोच की पहचान नहीं कर पाएगा तो उसकी डिग्री पर भरोसा कमजोर होगा। दिलचस्प ये है कि प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी ने 2000 के दशक में ऐसी ही पॉलिसी लागू की थी, लेकिन छात्रों और फैकल्टी के दबाव में 2014 में हटानी पड़ी थी। हार्वर्ड में भी छात्र इस फैसले से खुश नहीं हैं। एक सर्वे में 94% छात्रों ने विरोध जताया। छात्रों की दलील है कि सीमित ‘ए’ ग्रेड्स प्रतिस्पर्धा को जहरीला बना देंगे। कम ग्रेड के जोखिम के बीच छात्र कठिन विषय लेने से बचेंगे। हार्वर्ड तीन साल बाद इस नीति की समीक्षा करेगा। ग्रेड इन्फ्लेशन, नौकरी में मार्कशीट को तवज्जो नहीं जॉब मार्केट में ग्रेड इन्फ्लेशन का असर दिख रहा है। प्लॉस वन के अध्ययन के मुताबिक ऊंचे ग्रेड से जीपीए की ‘सिग्नलिंग वैल्यू’ कमजोर हो रही है। नियोक्ता समझ नहीं पाते कि छात्र ने वाकई महारत हासिल की है या आसान ग्रेडिंग का लाभ मिला है। कंपनियां मार्कशीट से आगे स्किल देख रही हैं। एनएसीई के सर्वे के मुताबिक, 90% नियोक्ता समस्या समाधान की योग्यता और 80% टीमवर्क के प्रमाण चाहते हैं। Source link

Hindi News Career India & South Korea To Develop Laser Weapon System | Pragati Military Exercise 5 मिनट पहले कॉपी लिंक आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं- इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 1. भारत और साउथ कोरिया के बीच MoU साइन 20 मई को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में रक्षामंत्री अहं ग्यु-बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में भारत और साउथ कोरिया ने रक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MoU पर साइन किया। इस MoU में सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एनर्जी एंड लेजर वेपन सिस्टम को लेकर समझौते हुए। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ये 3 दिनों की यात्रा इंडो-पेसिफिक सिक्योरिटी और समुद्री स्थिरता में सहयोग बढ़ाने के लिए है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में भारत-कोरिया डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस समिट की अध्यक्षता की। नेशनल (NATIONAL) 2. मेघालय में 13 देशों का सैन्य अभ्यास PRAGATI शुरू 20 मई को मेघालय में 13 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘PRAGATI’ शुरू हुआ। PRAGATI का पूरा नाम ‘पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन’ है। PRAGATI सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है और ये 30 मई तक चलेगा। सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा 12 मित्र देश- भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम शामिल हैं। सैन्य अभ्यास PRAGATI का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा के समय बेहतर प्रबंधन में आपसी समन्वय को बढ़ाना है। इस सैन्य अभ्यास में जंगल वॉरफेयर, हेलीबोर्न ऑपरेशन्स और फील्ड एक्ससाइज की जाएगी। सैन्य अभ्यास PRAGATI में सभी सेनाएं अपने आधुनिक वॉर सिस्टम और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी करेंगी। 3. भारत और UAE का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पहुंचा 20 मई को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। UAE अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और UAE ने 2032 तक 200 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा है। भारत में UAE के राजदूत अब्दुलनासेर अल्सहाली ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भी लागू हुआ। भारत और UAE के बीच नॉन ऑइल ट्रेड यानी तेल के अलावा भी व्यापार में भारी बढ़त आई है। भारत UAE से पेट्रोलियम, सोना और कीमती रत्न आयात करता है। पीएम मोदी ने 15 मई को UAE के दौरे में ऊर्जा क्षेत्र सहित कई रणनीतिक समझौतों पर साइन किए थे। 4. लद्दाख ने पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा दिया 21 मई को लद्दाख सरकार ने लद्दाख हॉस्पिटैलिटी सेक्‍टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने का ऐलान किया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को ‘उद्योग’ का दर्जा देने की मंजूरी दी। ये आदेश 1 जून, 2026 से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से प्रभावी होगा। इस फैसले से लद्दाख के 1,257 रजिस्टर्ड होटल और गेस्ट हाउस को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें से लेह में 1,078 और कारगिल में 179 होटल और गेस्ट हाउस हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के बाद होटल और गेस्ट हाउस मालिकों को इंडस्ट्रियल रेट्स पर बिजली और पानी की सुविधा मिल सकेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने से इस सेक्टर से जुड़े बिजनेस को अब इंडस्ट्रियल सब्सिडी और टैक्स में फायदा मिलेगा। लद्दाख के टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग नॉमिनेट किया गया है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। शुरुआत में इसमें केवल 2 जिले, लेह और कारगिल थे। 27 अप्रैल को 5 नए जिले जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए गए। लद्दाख के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने से होमस्टे और छोटे पर्यटन का विस्तार करना आसान होगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब बैंकों से लोन लेना आसान होगा। लद्दाख इंडस्ट्री में आने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में भी पूरी तरह छूट दी जाएगी। निधन (DEATH) 5. केरलम के सीनियर जर्नलिस्ट के.जी. परमेश्वरन नायर का निधन 20 मई को केरलम के सीनियर जर्नलिस्ट के.जी. परमेश्वरन नायर का निधन हो गया। वे 94 साल के थे। नायर 35 सालों तक ‘केरल कौमुदी’ दैनिक समाचार पत्र से जुड़े रहे। केरल कौमुदी में शामिल होने से पहले नायर ने कौमुदी वीकली के साथ करियर शुरू किया था। नायर को केरलम विधानसभा की बेहतरीन रिपोर्टिंग और राजनीतिक पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। नायर तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 13 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हुए। नायर को स्वदेशाभिमानी रामकृष्ण पिल्लई अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ विधायी रिपोर्टिंग के लिए जी. कार्तिकेयन मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नायर को ये दो प्रमुख पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों डॉ. के.आर. नारायणन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने व्यक्तिगत रूप से दिए थे। जर्नलिस्ट के.जी. परमेश्वरन नायर ने ‘केरल नियमसभा:’ और ‘चरित्रवुम धर्मवुम’ (केरल विधानसभा: इतिहास और कर्तव्य) समेत कई किताबें लिखीं। 6. केरलम ने देश का पहला AI पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा की 20 मई को केरलम सरकार ने ‘AI फॉर गवर्नेंस’ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा की है। ये भारत का पहला AI गवर्नेंस इनिशिएटिव होगा। सरकार ने ‘इंडिया AI मिशन’ और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) के तहत राज्य में दो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) बनाने की घोषणा की। राज्य के उद्योग मंत्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी को भारत के पहले AI इनिशिएटिव का कार्यभार सौंपा गया है। पहला AI सेंटर ‘बायो-AI’ पर फोकस करेगा। केरल स्टार्टअप मिशन इसे कोच्चि के डिजिटल हब में स्थापित करेगा। दूसरा AI सेंटर जनरल-पर्पज AI सेंटर डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम में काम करेगा। दोनों प्रोजेक्ट्स को इंडिया AI मिशन के ‘स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर’ के तहत मंजूरी मिली है। हर सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। बायो-AI सेंटर ‘नेचर मीट्स कंप्यूट’ थीम पर काम करेगा। इसमें केरल की जैव विविधता, आयुर्वेदिक ज्ञान और जीनोमिक्स रिसर्च को AI टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। AI टूल्स के जरिए 40 हजार से ज्यादा मसाला किसानों की मदद करने और उनकी आय 20% तक बढ़ाने

Hindi News Career BRO, LIC HFL, MCL Recruitment 2026 | Sarkari Naukri Vacancy India 7 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी यूपी कृषि विभाग में 2759 पदों पर भर्ती, पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 वैकेंसी की। साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 899 ओपनिंग्स की। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 21 मई से शुरू हो रही है। इन जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ आवेदन की प्रक्रिया यहां देखिए… 1. यूपी कृषि विभाग में 2759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू आवेदन यूपी में उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 2759 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन और फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 जून 2026 तय की गई है। वैकेंसी डिटेल्स : कैटेगरी का नाम पदों की संख्या जनरल 1692 ओबीसी 573 ईडब्ल्यूएस 275 एससी 213 एसटी 6 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : कृषि में ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष डिग्री इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी-2025 में शामिल हो चुके हों और उन्हें आयोग द्वारा पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। लॉगिन के लिए PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। एज लिमिट : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 40 साल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : PET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी : 25,500 – 81,100 रुपए प्रतिमाह अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। फीस : सभी उम्मीदवारों के लिए : 25 रुपए एग्जाम पैटर्न : कुल प्रश्न: 100 एग्जाम लैंग्वेज : हिंदी और इंग्लिश ड्यूरेशन: 2 घंटे निगेटिव मार्किंग : 1/4 अंक कुल अंक : 100 कुल प्रश्न : 100 सब्जेक्ट : क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजियोलॉजी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कंप्यूटर एंड आईटी उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज ऐसे करें आवेदन : यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। यहां ‘Agriculture Technical Assistant (AGTA) Group C Recruitment 2026’ पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस का भुगतान करें। फॉर्म जमा करें। इसका प्रिंटआउट निकालकर रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट लिंक 2. पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 पदों पर भर्ती, फीस 100 रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिस के 635 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप की अवधि 12 महीने होगी। वैकेंसी डिटेल्स : स्टेट वाइस वैकेंसी पदों की संख्या उत्तर प्रदेश 100 पंजाब 90 हरियाणा 50 बिहार 40 दिल्ली (NCT) 30 महाराष्ट्र 30 राजस्थान 30 आंध्र प्रदेश 20 तमिलनाडु 20 तेलंगाना 20 पश्चिम बंगाल 20 अन्य 165 कुल पदों की संख्या 635 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। 1 साल या उससे अधिक का वर्क एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन पास करने की तारीख से 5 साल से ज्यादा समय नहीं बीता होना चाहिए। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। एज लिमिट : न्यूनतम : 20 साल अधिकतम : 28 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोकल लैंग्वेज टेस्ट फीस : सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी : 200 रुपए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी : 100 रुपए सैलरी : 12,300 रुपए प्रति माह जरूरी डॉक्यूमेंट्स : ग्रेजुएशन की मार्कशीट उम्मीदवार का आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पासपोर्ट साइज फोटो पर सिग्नेचर ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑनलाइन आवेदन लिंक 3. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 899 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (सीमा सड़क संगठन) ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और अन्य पदों पर 899 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या ड्राफ्ट्समैन 42 हिंदी टाइपिस्ट 10 स्टोर कीपर टेक्निकल 300 ऑपरेटर कम्युनिकेशन 261 ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी 207 इलेक्ट्रीशियन 79 कुल पदों की संख्या 899 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ड्राफ्ट्समैन : साइंस के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 वर्षीय सर्टिफिकेट या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) ट्रेड में सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट: 12वीं पास। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग में एक्सपर्ट उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) : 12वीं पास। वाहन या इंजीनियरिंग उपकरणों के स्टोरेज की जानकारी होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिल सकती है। ऑपरेटर संचार: 10वीं पास आईटीआई से वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेना से संबंधित ट्रेड सर्टिफिकेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ओईएम (साधारण श्रेणी) : 10वीं पास उम्मीदवारों के पास भारी वाहन, डोजर या एक्सकेवेटर चलाने का लाइसेंस और कम से कम 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन: 10वीं पास आईटीआई से ऑटो इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव। रक्षा सेवा का संबंधित कोर्स करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 27 साल आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। सरकारी कर्मचारी : जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 40 साल, एससी, एसटी को 45 साल तक की छूट दी गई है। वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट सैलरी : 5200-20200 रुपए प्रतिमाह, पद के अनुसार, ग्रेड पे 1900 – 2800 रुपए तक फीस : सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 50 रुपए एससी, एसटी, अन्य : नि:शुल्क एग्जाम पैटर्न : एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव ड्यूरेशन 1 से 3 घंटे तक एग्जाम मीडियम

दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU ने 2026-27 सत्र के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 7 जून है। यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक, जो छात्र अभी अपने ग्रेजुएशन के तीसरे या चौथे साल में पढ़ रहे हैं, वे दो साल के मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। DU PG कोर्स में एडमिशन के लिए 50% मार्क्स जरूरी DU में PG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे UR/OBC-NCL/EWS कैटेगरी के छात्रों को UG क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 50% टोटल मार्क्स या उसके बराबर ग्रेड होना जरूरी है। वहीं, SC/ST/PwBD कैटेगरी के छात्रों के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 45% टोटल मार्क्स या उसके बराबर ग्रेड होना चाहिए। स्टूडेंट्स को जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी करने के साथ ही पीजी एडमिशन के लिए होने वाला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET (PG)- 2026 एग्जाम देना जरूरी है। DU मास्टर्स में 82 कोर्स ऑफर कर रहा DU की टोटल 16 फैकल्टीज में करीब 6.5+ लाख स्टूडेंट्स हर साल पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में 86 डिपार्टमेंट और 91 कॉलेज हैं। DU मास्टर्स में 82 कोर्स ऑफर करती है। पूरे कोर्स और फैकल्टी की लिस्ट देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। 250 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी अनारक्षित, OBC और EWS कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन फीस 250 रुपए प्रति कोर्स है। SC/ST और PwBD के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए प्रति कोर्स ली जाएगी। इस बार यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब DigiLocker/API Setu प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, जेंडर, माता-पिता का नाम और CUET स्कोर अपने-आप जुड़ जाएंगे। DU के PG CSAS 2026 पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्टर नोट: नए नियमों के मुताबिक, सारी डिटेल्स की बजाय सिर्फ डिजिलॉकर या API SETU के लिंक करने को कहा जा सकता है। इससे पोर्टल पर जरूरी जानकारी जैसे कैंडिडेट का नाम, D.O.B, CUET स्कोर, अपने आप अपलोड हो जाएगी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें पोर्टल पर एडमिशन के आवेदन के 10 स्‍टेप्‍स यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत शुरू किए गए एक साल के PG प्रोग्राम्स के लिए जल्द ही अलग पोर्टल पर एप्लीकेशन शुरू होंगे। छात्रों को अपडेट के लिए admission.uod.ac.in वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। DU में 27% OBC और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 22.5% सीटें आरक्षित DU के कॉलेजों में 27% सीटें OBC (सेंट्रल लिस्ट में नॉन क्रिमी लेयर) के लिए आरक्षित हैं। SC/ST के लिए टोटल 22.5% आरक्षित है, इनमें भी SC को 15% और ST को 7.5%। EWS कोटा के लिए भी 10% सीटें आरक्षित हैं, लेकिन EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का अपडेटेड होना चाहिए। PwBD कैंडिडेट्स के लिए हर कोर्स में 5% सीटों आरक्षित हैं। इनके लिए अलग से सीट एलोकेशन रिजल्ट डिकलेयर किया जाएगा। स्टोरी – सोनाली राय ——————— ये खबर भी पढ़ें… कीड़ों की तरह रेंगकर शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे कैंडिडेट्स:यूपी 69000 शिक्षक भर्ती रिजर्वेशन घोटाले के खिलाफ कैंडिडेट्स का अनोखा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंडिडेट्स कीड़ों की तरह रेंगकर यूपी शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। कैंडिडेट्स यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कैंडिडेट्स इस तरह से चीफ जस्टिस के ‘कॉकरोज’ वाले बयान का भी प्रतिकात्मक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कीड़ा समझा, इसीलिए रेंग कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें… Source link

Hindi News Career Taiwan Author Yang Mou lin Wins Booker Prize | May 21 Current Affairs 18 मिनट पहले कॉपी लिंक आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं- इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 1. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे 20 मई को रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन BRICS 2026 में शामिल होने भारत आएंगे। 18वीं BRICS 2026 समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। BRICS 2026 की थीम ‘बिल्डिंग फॉर रिजिलेन्स, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी’ है। 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वीं BRICS समिट की अध्यक्षता संभाली थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने BRICS 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्‍च किए थे। भारत इस साल चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में अध्यक्षता कर चुका है। BRICS नाम इसके संस्थापक सदस्य देशों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया बाद में BRICS फोरम के पूर्ण सदस्य बने। 2026 में BRICS की स्थापना के 20 साल पूरे हुए हैं। 2009 में BRICS की पहली समिट रूस में हुई थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इससे पहले दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। 2. पीएम मोदी ने इटली में द्विपक्षीय वार्ता की 20 मई को पीएम मोदी अपनी यूरोप यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंचे। पीएम ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। भारत और इटली मिलकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर, समुद्री परिवहन, पर्यटन और संस्कृति जैसे सेक्टर्स के लिए पार्टनरशिप करेंगे। इस पार्टनरशिप में 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। 2025 में भारत और इटली के बीच करीब 16.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक इटली ने भारत में 3.66 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारत-इटली के बीच हुई बैठक में पीएम मोदी और मेलोनी ने स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात की। 3. ‘ताइवान ट्रैवलॉग’ को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 19 मई को ताइवान की लेखिका यांग शुआंग-जी की किताब ताइवान ट्रैवलॉग के इंग्लिश ट्रांसलेशन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। ‘ताइवान ट्रैवलॉग’ का अंग्रेजी अनुवाद ताइवान की ही अनुवादक ‘लिन किंग’ ने किया है। मंदारिन भाषा से ट्रांसलेटेड किसी किताब को पहली बार बुकर अवॉर्ड मिला है। ताइवान ट्रैवलॉग 1930 के दशक में जापान के कब्जे वाले ताइवान के दौर की एक प्रेमकथा है। बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी या अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड किताबों को दिया जाता है, जो ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश होती हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में 50 हजार अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं, जिसे राइटर और ट्रांसलेटर के बीच बराबर बांटा जाता है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत अन्य भाषाओं के फिक्शन साहित्य को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए की गई थी। 2025 में भारत की प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघु कहानियों के संग्रह ‘हार्ट लैंप’ के अनुवाद को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। अब तक कुल 5 भारतीय लेखकों को ओरिजनल बुकर और 2 को ट्रांसलेटेड इंटरनेशनल बुकर मिल चुका है। बुकर 2026 विजेता ‘यांग शुआंग-जी’ (बाएं) ने मूल किताब लिखी है जिसका अनुवाद लिन किंग (दाएं) ने किया है। नेशनल (NATIONAL) 4. DRDO ने UAV मिसाइल की सफल टेस्टिंग की 19 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल ‘U-LPGM V3’ का सफल परीक्षण किया। ये टेस्टिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई। मिसाइल का पूरा नाम UAV-Launched Precision Guided Missile Version 3 है। मिसाइल पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। इसकी अधिकतम रेंज 10 किलोमीटर है। U-LPGM V3 या UAV मिसाइल हवा-से-हवा और हवा से जमीन पर वार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल फायर एंड फॉर्गेट कैपिबिलिटी से लैस है, यानी टार्गेट लॉक कर फायर करने के बाद ये खुद निशाने पर वार करती है। UAV मिसाइल टैंक और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बना सकता है। 5. आयुष मंत्रालय ने आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया 19 मई को आयुष मंत्रालय ने ‘आयुष अनुदान पोर्टल’ लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य आयुष योजना में मिलने वाला अनुदान के सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन और उनकी स्थिति की जांच ऑनलाइन की जा सकेगी। पोर्टल से आयुष स्कीम में आने वाले लोगों को मिल रहे अनुदान में भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। आयुष अनुदान पोर्टल डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसके तहत सभी विभागों को ऑनलाइन किया जा रहा है। पोर्टल पर आयुष अनुदान के लिए भेजे गए प्रपोजल को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। प्रोसेस के बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्रूव होंगी और एप्लीकेशन को तुरंत ट्रैक भी किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटली सभी प्रोसेस आसानी से हो सकेगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की शुरुआत 15 सितंबर 2014 को की थी। स्पोर्ट्स (SPORTS) 6. NADA ने दो एथलीटों को 3-3 साल के लिए बैन किया 20 मई को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी NADA ने दो धावक अंकित और जयेश पाटिल पर 3-3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अंकित और जयेश के डोप टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ ‘मेल्डोनियम’ पॉजिटिव पाया गया था। प्रतिबंध के दौरान ये खिलाड़ी किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अंकित और जयेश ने मेल्डोनियम लेने की बात कबूल की है, जिसके बाद उनका बैन 1 साल घटाया गया है। 69वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंकित तीसरी जबकि जयेश पांचवी पोजीशन पर आए थे। अंकित सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB) के, जबकि जयेश पाटिल रेलवे के धावक हैं। आज का इतिहास 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। 1904 में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ‘फीफा’ (FIFA) की स्थापना पेरिस में हुई। 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनीं। ————————- ये खबर भी पढ़ें.. स्क्वाड्रन लीडर सान्या पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनीं: झांझ ताल के संगीतकार मौली तकलकर का