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हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो वर्षों में झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में कानून, प्रशासन और तकनीक के स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए नया झारखंड राज्य विवि अधिनियम-2026 बनाया गया। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की फीस को नियंत्रित करने और कोचिंग संस्थानों को नियम के दायरे में लाने के लिए अलग-अलग कानून लागू किए गए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े परिनियमों में संशोधन हुआ। विभागीय कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए छह पोर्टल शुरू किए गए। ऐसे उच्च शिक्षा को मिला नया ढांचा… विवि संचालन के लिए नया अधिनियम: झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 2026 हेमंत सरकार के इस कार्यकाल का उच्च शिक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव है। राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2026 को अधिनियम जारी किया। 13 मई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। नए कानून का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक संचालन को व्यवस्थित करना है। इसके जरिए प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों की जिम्मेदारियों को नए सिरे से व्यवस्थित करने का रास्ता खुला है। निजी व्यावसायिक संस्थानों की फीस पर नियंत्रण: निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और मनमानी वसूली रोकने के लिए झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (फी रेगुलेशन) एक्ट -2025 बनाया गया। इससे निजी व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा का कानूनी आधार तैयार हुआ है। 50 से अधिक छात्र वाले कोचिंग संस्थान नियम के दायरे में: कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) एक्ट लाया गया। यह कानून 2026 में झारखंड एक्ट-01 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके दायरे में 50 से अधिक छात्रों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों को लाया गया है। ऑफलाइन, ऑनलाइन व हाइब्रिड माध्यम से चलने वाले संस्थानों के लिए पंजीकरण और नियमन की व्यवस्था की गई है। बदलावों के नतीजे आना शेष हेमंत सोरेन के लगातार दूसरे कार्यकाल में झारखंड की उच्च शिक्षा में कई अहम पहल हुई हैं, लेकिन उनके नतीजे सामने आना बाकी है। अप्रैल 2026 में नया विवि अधिनियम लागू हुआ, पर छह माह बाद भी इसके अनुरूप परिनियम नहीं बने। विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी लंबित है, जबकि सीएम ने जुलाई में ही गठन का निर्देश दिया था। वहीं, झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
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