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झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग स्टाफ और थर्ड-फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों तक के 10 हजार से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अनुसार, इनमें 6 हजार पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से लेकर जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तक कर्मचारियों की कमी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न जिलों में 2500 से अधिक चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। सृजित पदों की तुलना में 30% से अधिक डॉक्टरों की कमी है। नर्सिंग स्टाफ के स्थायी पदों में भी करीब 35% रिक्तियां हैं। अनुबंध पर नर्सों की नियुक्ति के बावजूद अस्पतालों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की संख्या भी जरूरत से काफी कम है। सीएचओ के 1000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के करीब 1000 रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में एएनएम के 1985 रिक्त पदों सहित कुल 3965 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार है। विभाग की योजना अलग-अलग श्रेणियों के रिक्त पदों को भरकर स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने की है। सभी जिलों में हो रही पदों की मैपिंग स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में पदों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहा है। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस जिले में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने की जरूरत है। स्वीकृत पदों और सेवा में मौजूद कर्मचारियों की संख्या का मिलान किया जा रहा है। हाल ही में ऐसे कर्मियों की सूची भी जारी की गई थी, जो वास्तव में सेवा में नहीं हैं, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में कार्यरत दिखाए जा रहे हैं। विभाग ऐसे चिकित्सकों को चिह्नित कर रहा है। इनकी स्थिति स्पष्ट होने के बाद संबंधित पदों को रिक्त मानकर नई नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। ग्रामीण अस्पतालों को मिलेगी राहत स्वास्थ्यकर्मियों की कमी का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी और पीएचसी में दिखता है। कई केंद्रों में पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं होने से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। बड़े अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या के अनुपात में डॉक्टर और नर्स उपलब्ध नहीं हैं। इसका असर मरीजों की देखभाल पर पड़ता है। ऐसे में 10 हजार से अधिक पदों पर प्रस्तावित नियुक्तियां पूरी होने से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार तैनाती के बाद ही दिख सकेगा।
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