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रांची। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेयूटी) के कुलपति प्रो. डीके सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो चुका है। लेकिन अब तक नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। नियम के अनुसार कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले ही चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में नेतृत्व का रिक्त स्थान उत्पन्न न हो। इस मुद्दे को लेकर झारखंड टेक्निकल संघ के अभिषेक बनर्जी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा लोक भवन को पत्र भेजकर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। Source link

झारखंड में भी मनरेगा विदा हो गई। पहले नरेगा, फिर मनरेगा, और अब यह कहलाएगा ‘वीबी-जी राम जी’(विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट ने रिम्स-टू के निर्माण के लिए भी 4189.41 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति दी। बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत अब पीवीटीजी समूह को 150 दिन और अन्य को 125 दिन काम मिलेगा। पहले 100 दिन काम मिलता था। इस योजना का 40 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा। पुराने जॉब कार्डों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट डिजिटल गारंटी कार्ड में बदला जाएगा। इनमें ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और अन्य डिजिटल सुविधाएं शामिल होंगी। इससे फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी उपस्थिति और भुगतान में गड़बड़ी जैसी शिकायतों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, कार्यस्थलों की निगरानी जीपीएस और जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों से की जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू होगा। नए पोर्टल के चालू होने तक पुरानी व्यवस्था व हाजिरी प्रक्रिया के तहत काम जारी रहेगा। रिम्स-2 दो चरणों में विकसित होगा रिम्स-टू के लिए 4189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसके बनने का रास्ता साफ हो गया है। योजना के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग के लिए जागृति पीएमयू का गठन किया जाएगा। आईआईएम रांची इस परियोजना में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में काम करेगा, जबकि सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन एक्सआईएसएस, रांची करेगा। पहले चरण के निर्माण पर 2557.9 करोड़ और दूसरे चरण पर 1631.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम और मशीन-उपकरण की खरीद का काम झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। छात्रावास का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। 2800 बेड का होगा, एमबीबीएस की 200 और पीजी की 200 सीटें होंगी रिम्स-2 को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने की योजना है। यह अस्पताल 2800 बेड का होगा। यहां एमबीबीएस की 200 सीटें, पीजी मेडिकल की 200 सीटें और सुपर स्पेशलिटी की 200 सीटें प्रस्तावित हैं। इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से करीब 2600 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। इधर, भूमि अधिग्रहण का विरोध बड़ी चुनौती सरकार ने इसके लिए नगड़ी में जमीन चिह्नित की है। लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह उनकी उपजाऊ भूमि है। अस्पताल बंजर भूमि पर बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो। जबकि स्वास्थ्य विभाग इसे सरकारी जमीन बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि यह संस्थान झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति लाएगा और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 53 अंचल और 54 प्रखंड में होंगे एकल प्रशासनिक पदाधिकारी राज्य के 53 अंचलों और 54 प्रखंडों में अब एकल प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। इन प्रखंड और अंचल में 12 से कम पंचायत होने की वजह से एकल प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे। ऐसे 53 अंचलों में अंचल अधिकारी सह बीडीओ पदस्थापित होंगे, जबकि 54 प्रखंडों में बीडीओ सह सीओ की पदस्थापना होगी। इसके अलावा 164 प्रखंडों में बीडीओ और सीओ दोनों रहेंगे। प्रदेश में 271 प्रशासनिक सेवा की इकाई है। Source link

होमताजा खबरदेश नीता अंबानी को US में मिला प्रतिष्ठित AAPI अवार्ड, मेयर ने सौंपी ‘शहर की चाबी’ Last Updated:July 03, 2026, 23:50 IST रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी को अमेरिका के फ्लोरिडा में AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने उन्हें यह सम्मान दिया. इसके साथ ही टाम्पा की मेयर जेन कैस्टर ने उन्हें ‘की टू द सिटी’ का खास सम्मान भी सौंपा. यह अवार्ड उन्हें हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर में उनके बड़े योगदान के लिए मिला है. इसके अलावा स्पोर्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी उनका काम सराहनीय है. फ्लोरिडा में नीता अंबानी को मिला ‘की टू द सिटी’ सम्मान. नई दिल्ली: रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी को अमेरिका में एक और बड़ा सम्मान मिला है. फ्लोरिडा के टैम्पा में उन्हें प्रतिष्ठित AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने उन्हें यह अवार्ड दिया. नीता अंबानी को यह खास सम्मान उनके शानदार काम के लिए मिला है. उन्होंने हेल्थकेयर और एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में भी बड़ा योगदान दिया है. इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी उनका काम काफी शानदार रहा है. उनकी लगातार मेहनत और समाज सेवा के जज्बे को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया. भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने उनके विजन की जमकर तारीफ की. इस बड़े सम्मान समारोह में एक और खास पल भी आया. टैम्पा शहर की मेयर जेन कैस्टर ने भी नीता अंबानी का बहुत ही खास अंदाज में स्वागत किया. भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने किया नीता अंबानी को सलाम. मेयर जेन कैस्टर ने नीता अंबानी को ‘की टू द सिटी ऑफ टाम्पा’ का सम्मान दिया. यह अमेरिका के सबसे बड़े और अहम नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है. यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि टैम्पा शहर हमेशा अपने दरवाजे खोलता है. उन लोगों का यहां खास स्वागत होता है जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं. नीता अंबानी ने हमेशा मानवता की भलाई और लोगों के उत्थान के लिए काम किया है. उनके इसी समर्पण को आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है. यह अवार्ड भारत के लिए भी एक बड़े गर्व की बात है. About the Author दीपक वर्माDeputy News Editor <strong>दीपक वर्मा</strong> (<em>Deepak Verma</em>) की‍ गिनती हिंदी डिजिटल मीडिया के तेजी से उभरते चेहरों में होती है. वह <strong>News18हिंदी</strong> के साथ <strong>डिप्टी न्यूज़ एडिटर</strong> की भूमिका में ज…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : New Delhi,Delhi Source link

Last Updated:July 03, 2026, 09:07 IST रांची-खूंटी रोड लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतरीन है. यहां घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ और शीतल वातावरण मिलता है. रास्ते में हिरण पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क और प्रसिद्ध अंगराबारी शिव मंदिर स्थित हैं. यहां का मुख्य आकर्षण पंचघाघ वॉटरफॉल है. यह स्विमिंग पूल के जैसा सुरक्षित है. लिहाजा लोग यहां नहाने का आनंद लेते हैं. रांची-खूंटी रोड पर लोग लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेने और पंचघाघ वॉटरफॉल घूमने आते हैं. दरअसल, खूंटी जिला घने जंगलों के बीच स्थित है। यही कारण है कि रांची से खूंटी जाने वाली सड़क एकदम चिकनी और शानदार है. जहां यात्रा के दौरान घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं. यह पूरा रास्ता लॉन्ग ड्राइव के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. इसके अलावा यहां आपको ‘हिरण पार्क’ और ‘बायोडायवर्सिटी पार्क’ भी मिलेंगे. जहां आप जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं. इस रास्ते पर आते ही सबसे पहले आपका स्वागत एक बेहद खूबसूरत सड़क से होता है. घने जंगलों के कारण यहां एकदम ठंडी हवा चलती है और वातावरण हमेशा खुशनुमा व शीतल बना रहता है. इस रास्ते पर सबसे पहले आपको ‘हिरण पार्क’ मिलेगा. जहां तालाब, झरने और तरह-तरह के हिरणों के साथ-साथ भालू भी देखने को मिलते हैं. बच्चों के लिए यह स्पॉट सबसे पसंदीदा रहता है. पार्क के अंदर कैंटीन और कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बाहर एक से बढ़कर एक ढाबे हैं. यहां आप एकदम देसी स्टाइल में शाकाहारी से लेकर मांसाहारी खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं. Add News18 as Preferred Source on Google यहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको पंचघाघ वॉटरफॉल का रास्ता मिलेगा. यह वॉटरफॉल प्राकृतिक रूप से इस तरह बना हुआ है कि आप यहां आसानी से नहा सकते हैं. पहली नज़र में देखने पर यह किसी स्विमिंग पूल जैसा लगता है. इसलिए यहां डूबने का कोई खतरा नहीं रहता. घने जंगलों के बीच बने इस प्राकृतिक स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा लेने के लिए लोग 100 किलोमीटर दूर से यहां आते हैं. यहाँ से आगे जाने पर आपको ‘अंगराबारी शिव मंदिर’ (आम्रेश्वर धाम) देखने को मिलेगा. ऐसी मान्यता है कि यहां एक बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था. यहां मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है. इस परिसर में देवी मां का भी मंदिर है. जहां मन्नत माँगने के लिए लोग 200 किलोमीटर दूर से आते हैं. इस रास्ते से गुजरने वाला हर श्रद्धालु यहाँ एक बार रुककर दर्शन जरूर करता है. न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। Source link

नकली विदेशी शराब मामले में उत्पाद विभाग ने भेजा प्रस्ताव ओरमांझी स्थित तरंगनी लिकर प्राइवेट लिमिटेड के शराब बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में हुई छापेमारी में फैक्ट्री परिसर से 303 पेटी (2646 लीटर) नकली विदेशी शराब और 70 लीटर बीयर जब्त की गई थी। बरामद शराब में आफ्टर डार्क, 8 पीएम और रॉयल मेंशन जैसे ब्रांड शामिल हैं। कार्रवाई के बाद सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने रांची उपायुक्त और उत्पाद विभाग को प्लांट का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा करते हुए पत्र भेजा है। विभाग का कहना है कि जांच में फैक्ट्री के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग ने पूरे प्लांट को सील कर दिया है। इस मामले में फैक्ट्री के मालिक और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार उर्फ सुबोध राय के साथ उनके दो कर्मचारी रविकांत राय और देवेंद्र भगत को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आटा चक्की में मजदूर था, बाद में शराब कारोबार का बड़ा चेहरा बना रांची में नकली शराब मामले में गिरफ्तारी के बाद पूर्व राजद एमएलसी सुबोध कुमार उर्फ सुबोध राय के शराब कारोबार की जांच अब बिहार के वैशाली जिले तक पहुंच गई है। वैशाली पुलिस उसके पुराने कारोबारी नेटवर्क और अवैध शराब कारोबार से जुड़े संभावित संबंधों की पड़ताल कर रही है। पुलिस अवैध शराब निर्माण और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब दो दशक पहले सुबोध कुमार प्रखंड क्षेत्र के अंधारी गाछी स्थित एक आटा चक्की में मजदूरी करता था। इसी दौरान उसने अपने एक संबंधी की मदद से देसी शराब के कारोबार में कदम रखा। शुरुआत में शराब की डिलीवरी और बिक्री का काम किया और धीरे-धीरे क्षेत्र में देसी शराब कारोबार का बड़ा नाम बन गया। बाद में उसने हरिहर चौक पर अंग्रेजी शराब की दुकान का लाइसेंस लिया। आरोप है कि इसी दौरान अवैध देसी शराब निर्माण का नेटवर्क भी संचालित होता रहा। इस अवधि में उसके भाई विकास कुमार का नाम भी शराब से जुड़े मामलों में सामने आया था और उसे जेल भी जाना पड़ा था। राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, 2016 में राजद ने बनाया एमएलसी: राजनीतिक रूप से सुबोध का प्रभाव तब बढ़ा, जब उसका संपर्क राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से हुआ। इसके बाद वह 2016 से 2022 तक विधान परिषद (एमएलसी) का सदस्य रहा। उसका छोटा भाई विकास कुमार लगातार तीसरी बार पोझा पंचायत का मुखिया चुना गया है। एमएलसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुबोध ने अपने कारोबार का विस्तार किया। -शेष पेज 11 पर Source link

बोकारो जिले से करीब छह साल से लापता 14 वर्षीय किशोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश दिया। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को इस मामले में औपचारिक रूप से प्रतिवादी (पक्षकार) बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने किशोरी की मां उषा झा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव को सूचित करते हुए सीबीआई को मामले में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि जांच के दौरान सीबीआई को किसी तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य राय उपस्थित रहे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विसेंट रोहित मार्की और रितु नंदा ने पक्ष रखा। Source link

E20 Petrol Ethanol Blending: ई20 पेट्रोल यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. सरकार का तर्क है कि ई20 वाले पेट्रोल से गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है. लेकिन इस मुद्दे पर एक तरफ सरकार की ठोस दलीलें हैं और दूसरी तरफ पब्लिक का गुस्सा है. आम जनता अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. लोगों की चिंताएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं. अभी भी बहुत सारी बातें साफ नहीं हैं. एक तरफ सरकार कह रही है कि सब ठीक है. लेकिन पब्लिक भारी तनाव में है. सरकार को पब्लिक की टेंशन भी देखनी चाहिए कि वह आखिर इतनी परेशान क्यों है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं. कोई गुलाबी रंग के पेट्रोल का वीडियो शेयर कर रहा है. कोई पीले रंग के पेट्रोल की तस्वीरें दिखा रहा है. कुछ लोग तो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को रूह अफजा जैसा बता रहे हैं. अगर सब ठीक ही है तो इन वीडियो पर सरकार या प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए. पब्लिक के बीच जो भारी भ्रम फैला है उसे जल्द दूर करना चाहिए. आखिर एथेनॉल वाले पेट्रोल पर नितिन गडकरी किस लॉबी की तरफ कर रहे हैं इशारा? एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हो रही है. नितिन गडकरी ने खुद कहा था कि सब ठीक है. लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. ई20 पेट्रोल को लेकर जो भ्रम फैला है उस पर गडकरी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा था कि एक लॉबी उनके पीछे पड़ गई है. इस लॉबी के हित एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आने से प्रभावित हो रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह लॉबी आखिर कौन सी है. सरकार ने उस लॉबी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं. इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं. इस मुद्दे पर अब राजनीति बहुत तेज हो गई है. विपक्ष की तरफ से सरकार से ई20 पेट्रोल को वापस लेने की मांग की जा रही है. फिलहाल देश में स्थिति काफी उलझी हुई है. ई20 पेट्रोल पर पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. सरकार को यह कंफ्यूजन तुरंत दूर करना चाहिए. अगर ई20 पेट्रोल पर कोई जानबूझकर भ्रम फैला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए. कोई लॉबी इसके खिलाफ काम कर रही है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. देश में गाड़ी खराब होने और इंजन सीज होने के ढेरों दावे किए जा रहे हैं. इन सभी दावों की सच्चाई हर हाल में पब्लिक के सामने आनी चाहिए. लेकिन यह सब फिलहाल नहीं हो रहा है. इसलिए एथेनॉल वाले पेट्रोल पर कंफ्यूजन और घमासान दोनों लगातार बढ़ रहा है. गुलाबी और पीले रंग के पेट्रोल वाले वायरल वीडियो का सच क्या है? पब्लिक क्यों भड़की? नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि ई20 पेट्रोल से इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन फिलहाल तो उनकी बातों से पब्लिक को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है. सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल वीडियो मौजूद हैं. इन वीडियो में इंजन में प्रॉब्लम आने की बातें कही जा रही हैं. सोशल मीडिया पर पब्लिक का गुस्सा साफ देखा जा सकता है. यानी पब्लिक के साथ कुछ तो गलत हो रहा होगा. तभी वो सिर्फ इतना कह देने से नहीं मान रही कि ई20 पेट्रोल से गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता है. एथेनॉल पर सरकार जो कह रही है वो अपनी जगह पर सही हो सकता है. लेकिन मेन प्वाइंट ये है कि पब्लिक के अपने कंसर्न हैं. पब्लिक का कंसर्न कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है. सरकार बार बार बोल रही है कि सब कुछ ठीक है. अगर सब ठीक ही है तो फिर यह बात भी किसी को देखनी होगी कि पब्लिक क्या कह रही है. नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि एक लॉबी काम कर रही है. तो सरकार को बताना चाहिए कि लॉबी कौन सी है और उस पर क्या एक्शन हो रहा है. इस मामले में थोड़ा पब्लिक का साइड लेकर भी काम करना होगा. अब इस पूरे मुद्दे पर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है. सरकार ने कहा था कि ई 20 पेट्रोल से गाड़ियों के खराब होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है. सरकार मानती है कि इससे माइलेज जरूर कम होता है. लेकिन इसका कोई नेगेटिव असर गाड़ी के इंजन पर नहीं होता है. सरकार ने जो कहा वो अपनी जगह पर है. लेकिन अलग अलग वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. एक वीडियो में एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर बोतल में ई20 पेट्रोल लिया. उस पेट्रोल का कलर बिल्कुल गुलाबी था. इसी तरह से एक दूसरा वीडियो भी सामने आया. एक पेट्रोल पंप पर पीले रंग का पेट्रोल मिल रहा था. जिसे देख कर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. एथेनॉल मिक्स करने की वजह से पेट्रोल का कलर बदल जाने का दावा किया जा रहा है. एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में लोग कह रहे हैं कि ई20 पेट्रोल का कलर तो बिल्कुल रूह आफजा जैसा हो गया है. उनका दावा है कि यह पेट्रोल गाड़ी को पूरी तरह खराब कर देगा. ये सारे वीडियो और दावे कितने सही हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं है. लेकिन यह एकदम क्लियर है कि पब्लिक भयंकर कंफ्यूज है. E20 Petrol: ई20 फ्यूल से इंजन सीज होने के दावों पर मचा बवाल, ‘देश की पाठशाला’ में आज जानिए सच क्या है. मनीष कश्यप और कांग्रेस ने ई20 फ्यूल को लेकर सरकार पर क्यों बोला जोरदार हमला? इस मामले में जन सुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने भी ई20 पेट्रोल पर सरकार को घेरा है. मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी से निकले हुए पेट्रोल को पब्लिक को दिखाया. उन्होंने कहा कि इस पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है. मनीष कश्यप ने कहा, ‘पूरे देश की गाड़ियों को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने. 40 लाख रुपये में मैंने गाड़ी खरीदी है. 40 लाख रुपए में, अभी नई गाड़ी है, बर्बाद कर दिया. नितिन गडकरी ने पूरे देश को

Last Updated:July 03, 2026, 09:30 IST जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल के छात्रों ने मशरूम स्टार्टअप का आसान मॉडल सिखाया है. इसके लिए किसी बड़े खेत की ज़रूरत नहीं है. घर के एक खाली कमरे से इसकी शुरुआत की जा सकती है. यह फसल मात्र 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है. कम लागत और कम जगह में यह बिजनेस बंपर कमाई का बेहतरीन जरिया बन सकता है. ख़बरें फटाफट जमशेदपुर: जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल के कक्षा 9 के छात्रों ने मशरूम की खेती और उससे जुड़े बिजनेस मॉडल को बेहद आसान भाषा में समझाया. छात्रों का कहना है कि मशरूम का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी बड़ी जमीन या खेत की आवश्यकता नहीं होती. यदि आपके पास घर में एक खाली कमरा है, तो आप छोटे स्तर पर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे इसे बड़े व्यवसाय में बदल सकते हैं. प्रियांशी और उनकी टीम ने बताया कि मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले एक साफ-सुथरा और हवादार कमरा चुनना चाहिए. कमरे में नमी और तापमान का ध्यान रखना जरूरी होता है. इसके बाद गेहूं या धान के भूसे को अच्छी तरह साफ कर गर्म पानी में उपचारित किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु और फफूंद नष्ट हो जाएं. भूसा ठंडा होने के बाद उसमें मशरूम के बीज, जिन्हें स्पॉन कहा जाता है, मिलाए जाते हैं. एक माह में फसल तैयारइसके बाद इस मिश्रण को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर छोटे-छोटे छेद कर दिए जाते हैं. इन बैगों को कमरे में रैक पर रखा जाता है. लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर सफेद जाल जैसी संरचना पूरे बैग में फैल जाती है. इसके बाद उचित नमी और तापमान मिलने पर मशरूम निकलना शुरू हो जाता है. सामान्यतः 25 से 30 दिनों में पहली फसल तैयार हो जाती है. एक बार लगाए गए बैग से कई बार उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. छात्रों ने बताया कि बाजार में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही कारण है कि होटल, रेस्टोरेंट और घरों में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है. मशरूम की ये प्रजातियां खासमशरूम की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन सभी खाने योग्य नहीं होतीं. भारत में मुख्य रूप से बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम (ढींगरी), मिल्की मशरूम और पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती की जाती है. ये सभी खाने योग्य और व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय मशरूम हैं. वहीं जंगलों में मिलने वाले कई जंगली मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं. कुछ विषैले मशरूम देखने में खाने योग्य मशरूम जैसे लगते हैं, लेकिन इनके सेवन से गंभीर बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है. इसलिए बिना विशेषज्ञ की पहचान के किसी भी जंगली मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए. प्रियांशी और उनकी टीम का मानना है कि कम लागत, कम जगह और कम समय में शुरू होने वाला यह व्यवसाय युवाओं और किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है. सही प्रशिक्षण और उचित देखभाल के साथ मशरूम की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है. About the Author Prashun Singh मीडिया में 6 साल का अनुभव है. करियर की शुरुआत ETV Bharat (बिहार) से बतौर कंटेंट एडिटर की थी, जहां 3 साल तक काम किया. पिछले 3 सालों से Network 18 के साथ हूं. यहां बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें पब्लिश करता हूं. News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Jamshedpur,Purbi Singhbhum,Jharkhand Source link

सरकारी भवनों और दफ्तरों को अब मुफ्त की बिजली नहीं मिलेगी, रिचार्ज नहीं कराया तो कटेगी बिजली झारखंड में सरकारी दफ्तरों में मुफ्त की बिजली के दिन अब खत्म होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 31 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों और दफ्तरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मिलने वाला करीब 3000 करोड़ रु.का फंड रोक दिया जाएगा। केंद्र ने यह भी साफ कर दिया है कि अब डिस्कॉम कंपनियों (बिजली वितरण कंपनी) को अपना घाटा कम करना होगा। एटीएंडसी लॉस घटाना होगा। अभी राज्य में सरकारी भवनों और दफ्तरों पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। केंद्र सरकार के इस अल्टीमेटम के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) रेस हो गया है। बिलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या है आरडीएसएस योजना आरडीएसएस यानी पुनर्ग​ठित वितरण क्षेत्र योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत सुधारना और आम जनता को निर्बाध बिजली देना है। इसके तहत पहले फेज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर और एलटी लाइन (घरेलू बिजली पहुंचाने के नंगे तार) को एरियल बंच केबल में बदलना है। दूसरे फेज में अंडरग्राउंड केबलिंग और 33 केवी लाइन की दूरी को कम करना और कमजोर लाइन को मजबूत करना है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को फंड देती है। झारखंड में अभी पहले फेज का काम चल रहा है। किस सरकारी विभाग पर कितना बकाया राज्य के 31 से अधिक विभाग और सरकारी दफ्तरों पर जेबीवीएनएल का 1400 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। सबसे ज्यादा 448 करोड़ शहरी विकास एवं आवास विभाग पर है। वहीं 380 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर और 302 करोड़ रुपए एचईसी पर बकाया है। इसके अलावा कई विभागों पर भी भारी-भरकम राशि बकाया है। लाइन लॉस: 10 राज्यों में सबसे ज्यादा हम राज्यों के अनुसार बिजली नुकसान (ATC Loss) का विवरण जानिए…जेबीवीएनएल की स्थिति बिलिंग एफिशिएंसी 71.81%, यानी 28% बिजली का अता-पता नहीं : जेबीवीएनएल जितनी बिजली खरीदकर सप्लाई करता है, उसमें सिर्फ 71.81% बिजली का ही बिल बना पाता है। शेष 28% बिजली का कोई अता-पता नहीं रहता। देश की जिन 65 बिजली कंपनियों की रेटिंग की गई, उनमें झारखंड सबसे निचले (65वें) पायदान पर है। इसका मतलब है कि देश में सबसे ज्यादा बिजली की बर्बादी या चोरी झारखंड में ही हो रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी 90.33%, शेष सरकारी दफ्तरों व रसूखदारों के पास बकाया: जो 71.81% बिल सरकारी रिकॉर्ड में बनते हैं, उन उपभोक्ताओं से 100 रु. के बिल के बदले बिजली विभाग सिर्फ 90.33 रु. ही वसूल पाता है। बाकी के पैसे सरकारी दफ्तरों, रसूखदारों और आम उपभोक्ताओं के बकाए में चले जाते हैं। जबकि देश का राष्ट्रीय औसत 97% है। समग्र रैंकिंग… 54 बिजली वितरण कंपनियों में 53वें स्थान पर जेबीवीएनएल, ग्रेड-सी: देश की 54 बिजली वितरण कंपनियों के काम, मुनाफे, घाटे और परफॉर्मेंस को आंका गया तो जेबीवीएनएल नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। नतीजा यह हुआ कि खराब प्रदर्शन के कारण केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड को सी कैटेगरी में डाल दिया। यह डेटा वित्तीय वर्ष 2024-25 का है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का डेटा अभी अपडेट नहीं किया गया है। सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जारी है। रांची में करीब 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अन्य शहरों में भी जारी है। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि केंद्र की गाइडलाइन के तहत 31 अगस्त तक इसे पूरा करे। हम इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। -पीके श्रीवास्तव, निदेशक वितरण एवं परियोजना, जेबीवीएनएल Source link

यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने रांची से लोहरदगा होकर डाल्टनगंज तक नई मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा है। यह मेमू ट्रेन अप-डाउन शटल पैटर्न पर चलेगी। ट्रेन शाम करीब 6.30 बजे रांची से डाल्टनगंज के लिए रवाना होगी और सुबह रांची लौटेगी। इससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। फिलहाल प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय में अनुमोदन के लिए लंबित है। रांची रेल मंडल ने प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है। 12 कोच वाले मेमू रेक की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें करीब 1000 यात्री बैठकर और लगभग 2500 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, अगले महीने तक धनबाद रेल डिवीजन से भी प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की संभावना है। ये है रूट : पिस्का, नगड़ी, टांगरबसली, लोहरदगा, टोरी जंक्शन, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज धनबाद रेल मंडल से एनओसी जल्द जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने बताया कि यह रेल मार्ग पूर्व-मध्य रेलवे के धनबाद मंडल से जुड़ा है, इसलिए एनओसी मिलने में कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं है। तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी काफी सरल हैं। हालांकि, धनबाद रेल मंडल में फिलहाल कई विकास कार्य चल रहे हैं, जिस कारण स्वीकृति मिलने में कुछ समय लग सकता है। फिर भी उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और परियोजना आगे बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। क्यों है जरूरत… इस रूट पर भीड़ बहुत अधिक वर्तमान में इस रूट पर प्रतिदिन चार मेमू ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जिनमें से तीन लोहरदगा तक और एक टोरी तक जाती है। इन ट्रेनों में रोजाना 10000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई मेमू ट्रेन जरूरी। इससे दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और उन्हें भीड़ से राहत मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को मिलेगी राहत… रांची-डाल्टनगंज के बीच प्रस्तावित मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रा अधिक सुलभ, सस्ती और नियमित होगी। इससे विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सेवा को हरी झंडी मिलने के बाद रांची और पलामू क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा। – श्रेया सिंह, सीनियर डीसीएम, रांची रेल मंडल रेलवे संचार व्यवस्था होगी और मजबूत- 418 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क अपग्रेड को मंजूरी रांची रेल मंडल में डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने 48-फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को मंजूरी दी है। यह परियोजना दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के तहत लागू होगी। इसके तहत रांची मंडल के 418.6 रूट किलोमीटर में आधुनिक टेलीकॉम बैकबोन तैयार किया जाएगा। यह करीब 200 करोड़ रुपए की मेगा योजना का हिस्सा है। नई 48-फाइबर प्रणाली पुराने नेटवर्क की जगह हाई-बैंडविड्थ और अधिक विश्वसनीय संचार व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इससे ड्राइवर और गार्ड, स्टेशन से स्टेशन तथा डिवीजन कंट्रोल के बीच संपर्क बेहतर होगा। Source link