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गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंबाडीह गांव निवासी 26 वर्षीय राकेश महतो की घर वापसी हो गई है। वह दुबई में हुए एक गंभीर हादसे के बाद करीब 45 दिनों तक कोमा में थे। राकेश बीते 23 फरवरी को अबू धाबी में काम के दौरान छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण वे लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहे। लगातार इलाज और चिकित्सकीय निगरानी के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और अंततः बुधवार सुबह वे अपने गांव पहुंचे। परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू राकेश के घर पहुंचते ही परिवार में खुशी का माहौल छा गया। उनकी पत्नी रीना देवी, 10 महीने की बेटी रिया कुमारी, पिता तुलसी महतो और मां केसिया देवी भावुक हो उठे। बेटे की वापसी से मां की आंखों में आंसू छलक पड़े, जो हादसे के बाद से लगातार चिंता में थीं। परिजनों ने बताया कि दुर्घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में था और राकेश के जीवन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। अब उनकी सुरक्षित वापसी से परिवार ने राहत की सांस ली है और गांव के लोग भी उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। समाजसेवियों के प्रयास से संभव हुई वापसी बताया गया कि प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली और अभिभावक एकता मंच के अध्यक्ष रामेश्वर महतो के प्रयासों से मामला प्रशासन और भारतीय दूतावास तक पहुंचा। इसके बाद संबंधित KEC कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर राकेश का इलाज, मेडिकल क्लीयरेंस और भारत वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा कि रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले मजदूर अक्सर जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं और हादसों के बाद उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, बीमा और कानूनी अधिकारों को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की है। Source link

जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह इलाके में एक 15 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप गम्हरिया के स्वास्थ्य विभाग (मलेरिया विभाग) में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी पर लगा है। आरोपी की पहचान मुन्ना तामसी के रूप में हुई है। वह पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक, मुन्ना तामसी ने बीती रात नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और वहां उसे बंधक बनाकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। देर रात किसी तरह अपने घर पहुंची। सहमी हुई बच्ची ने सुबह अपनी बड़ी बहन को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन परसुडीह थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही परसुडीह थाना पुलिस हरकत में आई और तुरंत मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना तामसी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से ही इलाके से फरार है। पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वहीं, इस संवेदनशील मामले में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने और अदालत में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए पुलिस पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत सख्त कानूनी कदम उठा रही है। स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा देने की मांग स्थानीय पंचायत समिति सदस्य द्रौपदी मुर्मू, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस घिनौनी हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फरार आरोपी को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कराने की मांग की है। Source link

Last Updated:May 27, 2026, 17:20 IST Weather News: छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड में इस समय गर्मी से लोग परेशान हैं. तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है. ऐसे में लोगों ने घरों से बाहर भी निकलना छोड़ दिया है. हालांकि, लोगों को गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है. जिले में पहली बारिश कब होगी? तापमान में गिरावट कब तक आएगी? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से  मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. जिसके चलते मई के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. जिसमें मप्र का छतरपुर जिला भी शामिल है. जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है.  मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के दमोह ,पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार सिन्हा बताते हैं कि छतरपुर जिले में फिलहाल गर्मी नए-नए रिकार्ड बना रही है. खुद के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसी बीच नवतपा भी शुरू हैं जिसका असर पूरे जिले भर में 2 जून तक रहेगा.हेमंत कुमार आगे बताते हैं कि छतरपुर जिले में तापमान की बात करें तो इस नवतपा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस गया है, जो बहुत ज्यादा है. लोग अभी भी गर्मी से बेहाल और परेशान हैं. मौसम विभाग द्वारा जिले में आने वाले 2 दिनों तक सीवियर हीट वेव घोषित किया गया है. 29 से 31 मई के बीच होगा मौसम में बदलाव हालांकि, इसी बीच छतरपुर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी भी है. क्योंकि जिले में 29 मई  से लेकर 31 भी के बीच मौसम बदलने वाला है. कहने का मतलब है कि 29 से 31 मई के बीच मौसम खराब रहेगा. तेज आंधी के साथ बिजली चमक, बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी. जिससे जिले के लोगों को गर्मी से थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगी. प्री मानसून से गर्मी से मिलेगी राहत हेमंत कुमार बताते हैं कि इस बार प्री मानसून 5 जून से 10 जून के बीच आने की संभावना है. जिससे लोगों को और राहत मिलेगी. छतरपुर जिले में देर से पहुंचेगा मानसून मानसून की बात करें तो मध्यप्रदेश में 15 जून से 18 जून तक प्रवेश करेगा.‌ ये मानसून पूरे मध्यप्रदेश में 25 जून तक कवर हो जाएगा. छतरपुर जिले की बात करें तो 23 से 25 जून के बीच में प्रवेश कर सकता है. फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और सूखी हवाओं के कारण गर्मी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि महीने के अंत तक छतरपुर में हल्की आंधी और बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है. जिले में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार मई महीने में राजगढ़, रतलाम, खंडवा, खजुराहो और गुना जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. छतरपुर जिले में इस साल मई माह के पिछले दिनों का तापमान आंकड़ा :दिनांक अधि. न्यू.13मई 40 2514मई. 42.5 26.215मई 42.6 25.816मई 44.8 27.217मई 44.4 27.218 मई 46 27.319 मई 47 26.620 मई 46.6 27.521मई 46. 26.2 कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार के मुताबिक 19 मई 2026 के दिन नौगांव का तापमान प्रदेश में दूसरा स्थान और वहीं प्रथम खजुराहो शहर का 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था. News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Chhatarpur,Chhatarpur,Madhya Pradesh Source link

गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन पंचायत के दलुआडीह गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर सामने आई है। सड़क नहीं होने के कारण एक गर्भवती आदिवासी महिला को खाट पर लादकर करीब चार किलोमीटर तक पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां सुरक्षित प्रसव कराया गया। जानकारी के अनुसार, दलुआडीह निवासी सुनीता सोरेन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस वहां पहुंचने में असमर्थ रही। हालात की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर महिला को खाट पर लिटाया और उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए एंबुलेंस तक ले कर गए। बिना सड़क के हैं 9 गांव के हजारों लोग इस घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण अक्सर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि कुरुवारांड, दलुआडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा सहित कई गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी, गोपाल मुर्मू, सोमरा मुर्मू, पतिराम मरांडी और बाबूलाल हांसदा ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र होने की वजह से सड़क में देर इस संबंध में पीरटांड़ के बीडीओ मनोज कुमार मरांडी ने स्वीकार किया कि पारसनाथ की तराई क्षेत्र के कई गांवों में अब भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि संबंधित इलाका वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में आता है। जिसके कारण सड़क निर्माण में तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। Source link

पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत तांतनगर ओपी क्षेत्र के छोटा बड़दाडीह गांव में 6 वर्षीय सूर्य कुंकल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह तालाब के गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों को इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे समय रहते उसे बचाया नहीं जा सका। आधे घंटे की तलाश के बाद पानी से निकाला गया कुछ देर बाद जब अन्य बच्चों ने सूर्य को नहीं देखा, तो उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव के लोग तालाब की ओर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा घटना की सूचना गांव के मुंडा द्वारा तांतनगर ओपी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं। Source link

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर 28% जीएसटी (GST) लगाने के सरकार के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है. कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ किया कि जब अनिश्चित नतीजों पर पैसा लगाया जाता है तो ‘स्किल-बेस्ड’ (कौशल आधारित) गेम भी सट्टेबाजी और जुए जैसा ही रूप ले लेते हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिछली तारीख से लागू करने की मंजूरी दे दी है और कर्नाटक हाई कोर्ट के गेम्सक्राफ्ट वाले पुराने फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है. ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए भारी-भरकम जीएसटी (GST) टैक्स नोटिस को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम के प्रावधानों, राज्य जीएसटी कानूनों और इससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह बरकरार रखा है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर की गई सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया. ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर टैक्‍स लगाने की थी अपीलइस पूरे कानूनी विवाद में गेमिंग कंपनियों का सबसे मुख्य और मजबूत तर्क यह था कि टैक्स का आकलन केवल उनके ‘ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू’ (GGR) यानी प्लेटफॉर्म फीस पर होना चाहिए. प्लेटफॉर्म फीस वह मामूली कमीशन होता है जो कंपनियां गेम आयोजित करने के बदले यूजर्स से वसूलती हैं. कंपनियों का कहना था कि यूजर्स द्वारा गेम खेलने के लिए पूल में जमा की गई पूरी रकम पर टैक्स लगाना उनके कारोबार को पूरी तरह तबाह कर देगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि टैक्स पूरी दांव राशि पर ही लगेगा. कौशल या किस्मत… सब सट्टासुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी. कोर्ट ने कहा कि कोई खेल कौशल आधारित है या किस्मत आधारित, इस बात से सट्टेबाजी और जुए की परिभाषा तय नहीं होती. अगर किसी भी खेल में किसी अनिश्चित परिणाम के ऊपर पैसा दांव पर लगाया जा रहा है तो जीएसटी के नजरिए से वह लेन-देन पूरी तरह सट्टेबाजी और जुए के चरित्र जैसा ही माना जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने साल 2023 के जीएसटी संशोधनों को पिछली तारीख से लागू करने के सरकार के अधिकार को भी सही माना, जिससे कंपनियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं. ऑनलाइन गेमिंग फैसले की 5 मुख्य बातें • कंपनियों की मुख्य दलील खारिज: कोर्ट ने कंपनियों की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें केवल ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) या प्लेटफॉर्म फीस पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी.• पूरी रकम पर लगेगा 28% टैक्स: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गेम खेलने के लिए यूजर्स द्वारा दांव पर लगाई गई पूरी शुरुआती रकम (Full Amount Staked) पर 28% जीएसटी देना होगा.• पैसा लगते ही खेल बना ‘जुआ’: अदालत ने साफ किया कि अगर किसी भी अनिश्चित नतीजे पर पैसा दांव पर लगाया जाता है, तो टैक्स के उद्देश्य से वह खेल सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में ही आएगा.• पिछली तारीख से टैक्स वसूलने को मंजूरी: कोर्ट ने साल 2023 के जीएसटी संशोधनों को ‘स्पष्टीकरण’ मानते हुए इसे पिछली तारीख (Retrospective) से लागू करने की वैधता पर मुहर लगा दी है.• कानून पूरी तरह संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने CGST एक्ट के प्रावधानों, राज्यों के जीएसटी कानूनों और नियमों को संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध और सही ठहराया है. गेमिंग इंडस्ट्री पर बुरा असरसुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है. कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर आधारित था, जहां वे कुल जमा राशि का एक छोटा हिस्सा (लगभग 10% से 15%) प्लेटफॉर्म फीस के रूप में कमाती थीं. अब पूरी दांव राशि पर 28% जीएसटी लगने से गेमिंग कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा. इसका सीधा असर यूजर्स पर पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें गेम खेलने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और जीतने वाली इनामी राशि में भी कमी आ सकती है. कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच के पुराने अंतर को टैक्स के मोर्चे पर धुंधला कर दिया है. अब तक कंपनियां कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर खुद को सट्टेबाजी से अलग बताती थीं, लेकिन नए फैसले ने साफ कर दिया है कि जहां वित्तीय जोखिमऔर अनिश्चित परिणाम जुड़े हैं, वहां टैक्स की दरें जुए के समान ही होंगी. इसके अलावा, पिछली तारीख से टैक्स लागू होने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों के ऊपर पहले से जारी अरबों रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस का भूत फिर से जी उठा है, जिससे कई स्टार्टअप्स के बंद होने या विदेशी निवेश के रुकने का खतरा पैदा हो गया है. आनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सवाल-जवाब : ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में टैक्स को लेकर क्या मुख्य मांग थी? गेमिंग कंपनियों की मुख्य मांग थी कि जीएसटी (GST) केवल उनके ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) या प्लेटफॉर्म फीस पर ही वसूला जाना चाहिए. उनका तर्क था कि यूजर्स द्वारा दांव पर लगाई गई कुल राशि उनकी कमाई नहीं है, इसलिए उस पर टैक्स लगाना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की इस दलील को किस आधार पर खारिज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जब किसी अनिश्चित परिणाम वाले खेल में पैसा दांव पर लगाया जाता है, तो वह लेन-देन जीएसटी के दायरे में सट्टेबाजी और जुए जैसा ही माना जाता है. इसलिए टैक्स पूरी दांव राशि पर ही देय होगा. इस फैसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने की और किन कानूनों को वैध माना? इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने की. कोर्ट ने केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम के प्रावधानों, विभिन्न राज्यों के जीएसटी कानूनों और इससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया. कोर्ट ने ‘गेम ऑफ स्किल’ (कौशल का खेल) को लेकर क्या अहम टिप्पणी की है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई खेल स्किल-बेस्ड है या नहीं,

जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के पिलवारी-शहरपुर वन गांव में इन दिनों भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है। करीब 150 की आबादी और 25 परिवारों वाले इस गांव में पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गांव में लगे तीन चापाकलों में से दो पूरी तरह खराब हैं। जबकि एकमात्र चालू चापाकल से भी बेहद कम पानी निकल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने से यह समस्या विकराल रूप ले लेती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। एक किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा दूषित पानी पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों को लगभग एक किलोमीटर दूर जोरिया तक जाना पड़ रहा है। वहां डोभा और चट्टानों के बीच बने चूवा से हढ़िया, डेकची, बाल्टी और गैलन में पानी भरकर लाया जा रहा है। यही दूषित पानी पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण शिवलाल मुर्मू, दर्शन किस्कू, कयुमुद्दीन मियां, जियामुनी हेंब्रम, मुकेश हेंब्रम, बसु किस्कू, उपासी मुर्मू, बाबूजन मुर्मू और सोनामुनी सोरेन ने बताया कि इस पानी के उपयोग से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उनका कहना है कि एकमात्र चालू चापाकल से भी केवल दो से तीन बाल्टी पानी ही मिल पाता है, जो पूरे गांव के लिए नाकाफी है। प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग ग्रामीणों ने खराब चापाकलों की मरम्मत और नए चापाकल लगाने की मांग की है। सफीक अंसारी, सौल मियां, हासिम खातून और भालू मुनि सोरेन ने बताया कि गांव में वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वहीं, पिठवाड़ीह-2 के वार्ड सदस्य सुधीर मोहाली ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। इधर, पीएचईडी विभाग के एसडीओ अशोक पासवान ने कहा कि मामला संज्ञान में है और खराब चापाकलों की जल्द मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि “हर घर जल योजना” के तहत निर्माण कार्य जारी है और लगभग एक वर्ष में इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। Source link

जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित चलना बालू घाट से अवैध बालू उठाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दर्जनों ट्रैक्टर कच्चे रास्तों से बालू ढोते नजर आ रहे हैं। वीडियो में करीब 25 से 30 ट्रैक्टर एक साथ कतारबद्ध होकर बालू परिवहन करते दिखते हैं, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन के संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों से हो रहा उठाव सूत्रों के अनुसार, चलना बालू घाट से प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर बालू का उठाव किया जा रहा है। यह बालू जामताड़ा, नारायणपुर के अलावा गिरिडीह और धनबाद जैसे जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। इस घाट का नाम पहले भी अवैध खनन और विवादों को लेकर सामने आता रहा है। वायरल वीडियो ने एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। उपायुक्त ने दिए जांच के निर्देश मामले पर जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर बताया है। उन्होंने माइनिंग इंस्पेक्टर को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही सभी घाटों का विधिवत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अवैध उठाव पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आमलाचातर गांव के दुपकवारा स्थान पर संचालित बालू स्टॉक को हाईकोर्ट के आदेश के तहत वैध लाइसेंस प्राप्त है। उपायुक्त ने दोहराया कि अवैध खनन या ब्लास्टिंग जैसी गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। Source link

Last Updated:May 27, 2026, 15:17 IST अखिल भारतीय सीनियर सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी के 2500 बुजुर्गों ने संकल्‍प ल‍िया है क‍ि वे स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों संग जुड़ेंगे और अपने अनुभव बांटेंगे. बदले में युवाओं से डिजिटल और साइबर ज्ञान सीखेंगे. सीन‍ियर स‍िटि‍जन अब युवाओं और बच्‍चों से जुड़ेंगे. बुजुर्गों के अनुभव युवाओं के काम आ सकते हैं. वहीं युवाओं से बुजुर्ग तकनीकी बारीकियां सीख सकते हैं. युवाओं और बुजुर्गो के बीच सामाजिक तालमेल को बेहतर करने के लिए देश के वरिष्ठ नागरिकों ने एक अनोखी पहल की है. अपनी-अपनी नौकरियों से सेवानिवृत हो चुके सीनियर सिटिजन अब छोटे बच्चों और युवाओं से जुड़ेंगे. 2500 बुजुर्गों ने युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए संकल्प लिया है. ये सभी डिजिटल मंच के जरिए डिजिटल सदस्य बनाएंगे और स्कूलों, कॉलेजों में संपर्क करेंगे. बुजुर्गों का कहना है कि सेवानिवृत होने के बाद जीवन खत्म नहीं हो जाता, बेहतर समाज के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों का उपयोग होना चाहिए. ऐसे में देशभर के वरिष्ठ नागरिकों को एक मंच पर लाने, हितों की रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मंच स्थापित करने सहित कई मुद्दों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के देशभर के 200 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए. सम्मेलन में अखिल भारतीय सीनियर सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष केएल अरोड़ा ने कहा कि संस्था गत 17 वर्षो से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में काम कर रही है, संस्था को राष्ट्रीय स्तर का पंजीकरण मिलने के बाद संस्था के विजन 2030 के अंर्तगत सात एजेंडों पर काम करने के लिए प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा की गई. इसके साथ ही संस्था का विस्तारीकरण दिल्ली सहित राष्ट्रीय स्तर पर करने का संकल्प लिया गया है. केवल वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं के साथ साझेदारी कर वरिष्ठ नागरिक संगठन समाज को सही दिशा देने का काम भी कर रही है. संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारत भूषण इलाहबादी ने कहा कि संस्था युवा पीढ़ी और सीनियर सिटिजन वर्ग के बीच एक मंच का काम करेगा, जिससे मतभेद दूर होने के साथ ही जानकारियों को भी साझा किया जा सके, साइबर मंच के जरिए जानकारियों का आदान प्रदान किया जा सकेगा. उदाहरण के लिए साइबर फ्रॉड की जानकारी वरिष्ठ नागरिक युवाओं से सीखेंगे इसके लिए युवाओं को डिजिटल सदस्य के रूप में संस्था से जोड़ा जाएगा. वहीं भारत भूषण ने कहा कि युवाओं को कॉकरोच बनने की नहीं, बल्कि लॉयन बनने की जरूरत है, युवाओं के ज्ञान के सही दिशा देकर देश को विकसित बनाया जा सकता है. वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और युवाओं की तकनीकि जानकारी निश्चित रूप से समाज में बदलावा की दिशा तय करेगी. बता दें कि अखिल भारतीय सीनियर सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वर्ष 2010 में शुरू हुई संस्था है जो आज राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुकी है. आने वाले दिनों में इस संस्था के सदस्य स्कूली बच्चों से कनेक्ट होते दिखाई देंगे. About the Author प्रिया गौतमSenior Correspondent Priya Gautam is an accomplished journalist currently working with Hindi.News18.com with over 14 years of extensive field reporting experience. Previously worked with Hindustan times group (Hindustan Hindi) and …और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Delhi,Delhi,Delhi Source link

Last Updated:May 27, 2026, 14:43 IST Jharkhand politics: हजारीबाग की सियासत में पिछले दिनों छाई कलह अब सुलह में बदल गई है. सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच चला तकरार का सिलसिला थम गया है. भाजपा के जिला नेतृत्व की पहल पर दोनों नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए विवाद खत्म करने की घोषणा की है. हजारीबाग सांसद और विधायक के बीच सुलह. हजारीबाग. सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच उठा विवाद सुलह में बदल गया है. इस बात की जानकारी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने साझा की है. सांसद ने कहा कि दोनों के बीच किसी शकुनि ने खेल खेला था और उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है. आने वाले समय में अब उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखी जाएगी. इसी लाइन पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी कहा कि किसी बात को लेकर कंफ्यूजन था, जिसे दूर कर लिया गया है. क्रिकेट स्टेडियम से भाजपा प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचा था मामला बता दें कि सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से शुरू हुआ विवाद बढ़ते-बढ़ते भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर तक जा पहुंचा था. इसके बाद पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने दोनों से बातचीत कर विवाद समाप्त करने को कहा. फिर तो हर मुद्दे पर बात हुई और अंत में बात बन गई. इस दौरान यह बात भी सामने आई कि बीच के किसी व्यक्ति ने शकुनि मामा की तरह चाल चली थी, जिससे दोनों के बीच दूरी बन गई थी और वही विवाद का कारण बनी थी. सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि विवाद समाप्त हो गया है और उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है. धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर वाली बयानबाजी पर भी लगी विराम विधायक प्रदीप प्रसाद जिन्होंने सांसद मनीष जायसवाल को धृतराष्ट्र की संज्ञा दे डाली थी, और कहा था कि हस्तिनापुर बचा लीजिए. उन्होंने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अब वह दूरी पाट ली गई है. आने वाले समय में दोनों एक साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे. उन्होंने कहा कि जैसे पहले एक साथ काम करते थे वैसे ही काम आगे भी करेंगे. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की बातों में आने से ही यह स्थिति बन गई थी. भाजपा प्रशिक्षण शिविर में भी उठी चिंता, सोशल मीडिया में रही चर्चा बता दें कि हजारीबाग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था. इस प्रशिक्षण शिविर में संगठन के वरीय पदाधिकारियों ने ऐसी स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए जल्द से जल्द विवाद समाप्त करने को कहा था. दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी लोगों ने इन दोनों के बीच के विवाद पर जमकर चुस्की ली और टिप्पणी भी की थी. पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब वैसी बात नहीं है. सब मिलकर एक साथ रहेंगे और किसी भी तरह का विवाद नहीं है. दिल्ली तक पहुंचा था आरोप-प्रत्यारोप, अब पटरी पर रिश्ते दरअसल, सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच के आरोप-प्रत्यारोप की गूंज दिल्ली तक जा पहुंची थी. सांसद मनीष जायसवाल ने प्रदीप प्रसाद को उदंड की उपाधि दे डाली थी तो दूसरी ओर प्रदीप प्रसाद ने उन्हें धृतराष्ट्र कहा था. हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम से उठाया गया विवाद काफी सुर्खियों में रहा. अब दोनों नेताओं ने आगे के लिए साथ चलने और संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया है. About the Author Vijay jha पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Hazaribagh,Jharkhand Source link