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Last Updated:June 14, 2026, 12:52 IST Drainage Problem Sikar: सीकर जिले के एक गांव में पिछले चार वर्षों से जाम पड़ा नाला ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है. हर वर्ष बरसात के दौरान नाले की सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है और कई घरों तथा खेतों तक पानी पहुंचने का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. पंचायत की ओर से नाले की सफाई और सुधार का आश्वासन दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को राहत की उम्मीद बंधी है. मानसून नजदीक आने के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. यदि समय रहते नाले की सफाई नहीं हुई तो इस वर्ष भी जलभराव और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ख़बरें फटाफट Sikar News: सीकर जिले के भूदोली ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के लिए बरसात राहत नहीं, बल्कि नई परेशानी लेकर आई है. गांव के थोई रोड स्थित प्लॉटों के बीच बना नाला पिछले चार वर्षों से सफाई का इंतजार कर रहा है. लगातार जमा हो रही गंदगी और कचरे ने अब नाले को लगभग बंद कर दिया है, जिससे बरसात का पानी सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा है. ग्रामीणों का कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ग्राउंड पर हालात देखने पर साफ नजर आता है कि नाले में प्लास्टिक, घरेलू कचरा और मिट्टी का बड़ा जमाव है. कई जगहों पर पानी ठहरा हुआ है, जिससे बदबू फैल रही है. बरसात के बाद यह स्थिति और गंभीर हो गई है. स्थानीय लोगों को घरों के बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, ठहरे हुए पानी में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है. 4 साल से नहीं हुई नालों की सफाई स्थानीय निवासी अशोक कुमावत ने बताया कि पिछले चार वर्षों से नाले की सफाई नहीं हुई है. उन्होंने कई बार ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच को इस समस्या से अवगत कराया. इतना ही नहीं, रात्रि चौपाल में भी ग्रामीणों ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं. उनका कहना है कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते नाले की सफाई कर दी जाती तो आज यह स्थिति नहीं बनती. अब बरसात के मौसम में गंदगी और जलभराव के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है. लोगों को डर है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ सकता है. हालांकि, ग्राम पंचायत की ओर से अब कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. नाले की सफाई शुरू कराने का आश्वासनसरपंच दिनेश जांगिड़ ने बताया कि जल्द ही जेसीबी मशीन लगाकर नाले की सफाई शुरू करवाई जाएगी. उनका कहना है कि सफाई होने के बाद जलभराव और गंदगी की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिलेगी. फिलहाल भूदोली के ग्रामीणों की नजरें पंचायत के इस आश्वासन पर टिकी हैं. अब देखना यह होगा कि वर्षों से लंबित यह समस्या कब तक समाधान की राह पकड़ती है और ग्रामीणों को गंदगी व बीमारी के खतरे से निजात मिल पाती है. About the Author Jagriti Dubey Hi, I am Jagriti Dubey, a media professional with 6 years of experience in social media and content creation. I started my career with an internship at Gbn 24 news channel in 2019 and have worked with many repu…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Sikar,Rajasthan Source link

उत्तर प्रदेश के किछौछा शरीफ से जियारत कर लौट रहे मेदिनीनगर के पांच लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर हुआ, जहां उनकी कार एक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार सभी पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में अजमल आलम, सोहराब राइन, चालक अरबाज खान, कैश आलम और हाजी अब्दुल रज्जाक शामिल हैं। सभी लोग 11 जून को एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद किछौछा शरीफ दरगाह में जियारत कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। शव पहुंचते ही पसरा मातम, रातभर जुटे रहे लोग शनिवार देर रात जैसे ही पांचों शव पलामू के मेदिनीनगर पहुंचे, पूरे शहर में मातम पसर गया। मृतकों के घरों पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके घरों पर पहुंचने लगे और संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। पूरी रात मोहल्लों में सन्नाटा और गम का माहौल बना रहा। हर कोई इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध नजर आया। स्थानीय लोग और रिश्तेदार परिजनों को ढांढस बंधाते रहे। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग मृतकों के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। रविवार को जनाजे में उमड़ी भीड़ रविवार सुबह छोटी मस्जिद में पांचों मृतकों की जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज के दौरान मस्जिद और आसपास का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा रहा। इसके बाद शवों को पुलिस लाइन रोड स्थित कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जनाजे के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। Source link

विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कोडरमा के रितेश माधव की कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई है। महज 45 वर्ष की आयु में 87 बार रक्तदान कर चुके रितेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी कई जिंदगियां बचा सकता है। . जेजे कॉलेज कोडरमा में कार्यरत रितेश नियमित अंतराल पर रक्तदान करते हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका मानना है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे सीधे किसी की जान बचाई जा सकती है। महज 45 वर्ष की आयु में 87 बार रक्तदान कर चुके रितेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी कई जिंदगियां बचा सकता है। छात्र जीवन में लिया संकल्प, आज भी निभा रहे रितेश माधव ने वर्ष 2000 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान पहली बार रक्तदान किया था। यह अवसर विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित एक शिविर में मिला। उसी समय उन्होंने 101 बार रक्तदान करने का संकल्प लिया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लगातार हर तीन से चार महीने के अंतराल पर रक्तदान करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने रक्त की कमी से लोगों को जूझते देखा, तभी यह संकल्प और मजबूत हुआ। आज भी वह उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रितेश माधव ने वर्ष 2000 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान पहली बार रक्तदान किया था। कोरोना काल और आपात स्थितियों में भी आगे रहे रितेश ने कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों को याद करते हुए बताया कि उस समय भी उन्होंने रक्तदान करने की इच्छा जताई थी, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें अस्पताल में मना कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कई बार ऐसी स्थितियों का सामना किया, जब लोगों को तुरंत रक्त की आवश्यकता थी। दो वर्ष पहले एक सड़क हादसे में घायल महिला के लिए उन्होंने सदर अस्पताल में रक्तदान कर उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां रितेश ने मानवता की मिसाल पेश की है। रितेश कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति थोड़ी जिम्मेदारी ले, तो किसी को भी रक्त की कमी से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले तो नहीं होगी ब्लड की कमी रितेश बताते हैं कि रक्तदान करने के बावजूद वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। सामान्य जीवन जीते हैं। इसके लिए किसी विशेष डाइट की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने रक्तदान की तुलना कुएं के पानी से करते हुए कहा कि जैसे पानी को उपयोग में लाना जरूरी है वैसे ही रक्तदान भी शरीर के लिए लाभकारी है। उनके इस कार्य के लिए उन्हें जिला और राज्य स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। रितेश कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति थोड़ी जिम्मेदारी ले, तो किसी को भी रक्त की कमी से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। Source link

Last Updated:June 14, 2026, 11:52 IST Maharashtra Politics: 8 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्‍ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अहम बैठक हुई. पश्मि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार का साया इस मीटिंग में साफतौर पर दिखा. टीएमसी में टूट से जूझ रहीं ममता बनर्जी ने पहली बार खुले तौर पर कांग्रेस के लीडरशिप को स्‍वीकार किया. बंगाल में चल रहा राजनीतिक घमासान अभी थमा भी नहीं कि महाराष्‍ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की गूंज सुनाई देने लगी है. अपने सांसदों को पार्टी में जोड़कर रखने के लिए उद्धव ठाकरे मातोश्री में आज अहम बैठक करने जा रहे हैं. महाराष्‍ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा ने जोर पकड़ रखी है. उद्धव ठाकरे ने किसी भी तरह की टूट से अपनी पार्टी को बचाने के लिए सभी 9 सांसदों की मातोश्री में बैठक बुलाई है. (फाइल फोटो/Reuters) Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लेकर लगातार चल रही अटकलों के बीच अब शिवसेना (यूबीटी) भी संभावित टूट चर्चाओं के केंद्र में आ गई है. ‘ऑपरेशन टाइगर’ नाम से चर्चित राजनीतिक कवायद की अटकलों के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 9 सांसदों को रविवार को मातोश्री में तलब किया है. इस बैठक को महज एक नियमित संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और संभावित राजनीतिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के 7 सांसदों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की चर्चाओं ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को मातोश्री पहुंचने का निर्देश दिया है. जो सांसद किसी कारणवश मौजूद नहीं हो पाएंगे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल किया जाएगा. दरअसल, महाराष्ट्र में 2022 में शिवसेना के विभाजन और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से उद्धव ठाकरे लगातार संगठन को एकजुट रखने की चुनौती का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यदि सांसदों के स्तर पर भी किसी प्रकार की असंतुष्टि या संपर्क की खबरें सामने आती हैं तो उसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है. मातोश्री में बैठक डर का नतीजा? हालांकि, पार्टी नेतृत्व इन अटकलों को सार्वजनिक तौर पर खारिज कर रहा है. शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सांसदों की बैठक पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है. उनके मुताबिक जिस तरह समय-समय पर विधायकों की बैठकें होती हैं, उसी तरह सांसदों के साथ भी संगठनात्मक चर्चा की जाती है. राउत ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों से ऑपरेशन टाइगर की बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई अभियान अब तक अस्तित्व में नहीं आया. इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि यदि सब कुछ सामान्य है तो फिर अचानक सभी सांसदों की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक केवल उपस्थिति दर्ज कराने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सांसदों की निष्ठा और संगठनात्मक प्रतिबद्धता को परखने का अवसर भी हो सकती है. एकनाथ शिंदे की पार्टी ने किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने की बात से इनकार किया है. हालांकि, पार्टी नेता का कहना है कि उद्धव गुट के कई नेता उनके संपर्क में हैं. शिवसेना के कई सांसद शिंदे के संपर्क में! दूसरी ओर, शिंदे गुट भी इन चर्चाओं को पूरी तरह नकार नहीं रहा है. शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि उनकी ओर से कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चलाया जा रहा, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के कई नेता और सांसद विकास कार्यों तथा अन्य मुद्दों को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी नेता या सांसद के पार्टी में आने का सवाल उठता है तो अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे ही करेंगे. उद्धव ठाकरे के नेतृत्‍व की परीक्षा उधर, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भाजपा और महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन टाइगर की बातें 2024 से सुनाई जा रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को विपक्षी दलों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है. महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक अटकल को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि मातोश्री में होने वाली यह बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की पकड़ और सांसदों की एकजुटता की परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ऑपरेशन टाइगर केवल राजनीतिक अफवाह है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण की प्रस्तावना. About the Author Manish Kumar बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली से प्रारंभिक के साथ उच्‍च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्‍लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Mumbai,Maharashtra Source link

देवघर-दुमका-बासुकीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित खड़गडीहा स्वास्थ्य उपकेंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं होने से क्षेत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यह महत्वपूर्ण मार्ग बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम को जोड़ता है, जहां सालभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। सावन माह में यहां लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में हाईवे किनारे स्थित स्वास्थ्य केंद्र का बंद रहना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित यह केंद्र आसपास के हजारों ग्रामीणों के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी जीवनरक्षक साबित हो सकता था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। तीन साल पहले बना भवन, सेवाएं अब तक शुरू नहीं ग्रामीणों के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र का भवन करीब तीन से चार वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज तक यहां नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी महीने में केवल कुछ दिन ही आते हैं। बाकी समय केंद्र बंद रहता है। इसके कारण सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब घायलों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता। उन्हें सीधे देवघर या दुमका रेफर करना पड़ता है। इससे इलाज में देरी होती है। कई बार मरीज की हालत बिगड़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस केंद्र का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ‘गोल्डन आवर’ में इलाज न मिलना गंभीर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शरद कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा ‘गोल्डन आवर’ होता है, जो जीवन बचाने के लिए सबसे अहम माना जाता है। यदि इस दौरान प्राथमिक उपचार मिल जाए, तो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। लेकिन केंद्र के बंद रहने से यह महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो रहा है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें केंद्र के नियमित रूप से बंद रहने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य केंद्र को नियमित रूप से संचालित कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यह सवाल बना हुआ है कि करोड़ों की लागत से बना यह केंद्र कब तक आम लोगों को वास्तविक स्वास्थ्य सुविधा दे पाएगा। Source link

भास्कर न्यूज|गुमला नगर परिषद द्वारा हाल ही में जारी पांच करोड़ से अधिक की 32 विकास योजनाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह झारखंड विधानसभा की शून्यकाल समिति के सभापति भूषण तिर्की ने इस पूरी निविदा प्रक्रिया में नियमों की घोर अनदेखी का आरोप लगाया है। विधायक ने निविदा (एनआईटी नंबर जीएमएल/एनपी /03/2026-27) में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई की और सात सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। इस जांच कमेटी की कमान अपर समाहर्ता राजीव नीरज को सौंपी गई है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी इसके सचिव बनाए गए हैं। इनके अलावा कमेटी में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता, लेखा पदाधिकारी, राज्यकर संयुक्त आयुक्त गुमला अंचल, जिला सूचना व विज्ञान पदाधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। डीसी ने जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर सभी तथ्यों का गहन अध्ययन कर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जांच टीम को सभी जरूरी दस्तावेज और अपेक्षित सहयोग तुरंत उपलब्ध कराएं। भूषण तिर्की ने पत्र में ईओ मनीष कुमार पर कुछ पसंदीदा संवेदकों के साथ मिलीभगत कर निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कहा है कि नियमों की अनदेखी कर योग्य संवेदकों को काम से वंचित करने का प्रयास किया गया है। निविदा में प्रभावशाली लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस मिलीभगत से सरकारी कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने और सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचने की आशंका जताई है। विधायक ने पूरे टेंडर की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने, ईओ की भूमिका की विशेष जांच कर उन्हें कार्य से मुक्त करने, टेंडर में शामिल सभी संवेदकों, तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय बोली की गहन जांच करने और दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि सरकार को भी प्रेषित की है। धरना देने की तैयारी में है झामुमो: बताया जा रहा है कि निविदा प्रकिया में जांच के साथ-साथ अन्य कई मामले को लेकर झामुमो मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इस निमित जल्द ही झामुमो द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। Source link

Last Updated:June 14, 2026, 10:50 IST NIT vs IIT Fees Refund Rules: अगर जोसा काउंसलिंग में पहले NIT में सीट मिली और बाद में एडमिशन IIT में पक्का हो गया तो क्या NIT की फीस वापस मिलेगी? जानिए सीट अपग्रेड होने पर फीस ट्रांसफर और रिफंड से जुड़े जोसा (JoSAA) के सभी जरूरी और आसान नियम. NIT vs IIT Fees Refund Rules: एनआईटी और आईआईटी की फीस का अंतर बैलेंस कर दिया जाता है नई दिल्ली (Fees Refund Rules). इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जोसा (JoSAA) काउंसलिंग किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं होती. कई बार शुरुआती राउंड्स में स्टूडेंट्स को किसी बेहतरीन एनआईटी में सीट मिल जाती है और वे फीस जमा करके सीट लॉक कर लेते हैं. फिर आगे के राउंड्स में उन्हें IIT में सीट अलॉट हो जाती है. आईआईटी मिलने की खुशी तो सातवें आसमान पर होती है, लेकिन इसके ठीक बाद एक सवाल सामने आता है- NIT में जमा की गई लाखों की फीस का क्या होगा? क्या रिफंड मिलेगा? अगर आपके मन में भी यही उलझन चल रही है तो घबराइए मत. जोसा का सिस्टम स्टूडेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. नियम स्पष्ट है कि सीट अपग्रेड होने पर फीस सुरक्षित रहती है. हालांकि, रिफंड और फीस ट्रांसफर की यह प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है कि आपकी सीट काउंसलिंग के किस चरण में बदली है. जानिए एनआईटी से आईआईटी में ट्रांसफर होने पर फीस वापस कैसे आती है और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए. जोसा काउंसलिंग के दौरान: ऑटोमैटिक फीस ट्रांसफर का जादू अगर सीट अपग्रेडेशन JoSAA के रेगुलर राउंड्स के बीच हो जाता है तो रिफंड के लिए कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. जोसा का ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रलाइज्ड होता है. इसका मतलब है कि जब आप एनआईटी की सीट मिलने पर ‘Seat Acceptance Fee’ (SAF) या ‘Partial Admission Fee’ (PAF) जमा करते हैं और बाद में आईआईटी मिल जाता है तो वह पैसा ऑटोमैटिकली आईआईटी के खाते में एडजस्ट कर दिया जाता है. आपको सिर्फ दोनों कॉलेजों की फीस का अंतर (अगर IIT की फीस ज्यादा है तो) जमा करना होगा. काउंसलिंग से खुद हटने (Withdraw) पर क्या हैं नियम? कई बार स्टूडेंट्स जोसा के आखिरी राउंड से पहले अपनी एनआईटी की सीट को खुद सरेंडर या Withdraw करने का फैसला लेते हैं, जिससे वे दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकें. अगर आप जोसा की तय समय-सीमा (Withdrawal Window) के अंदर पोर्टल पर जाकर सीट छोड़ते हैं तो जोसा महज 2,000 से 7,000 रुपये के बीच की प्रोसेसिंग फीस काटता है. इसके बाद बची हुई पूरी रकम उसी बैंक खाते में वापस (Refund) भेज दी जाती है, जिसकी डिटेल आपने काउंसलिंग फॉर्म भरते समय दी थी. कॉलेज शुरू होने के बाद सीट छोड़ना: यहां बदल जाते हैं नियम असली पेंच तब फंसता है जब आप एनआईटी में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके होते हैं, वहां के हॉस्टल और सेमेस्टर की फीस भर चुके होते हैं और उसके बाद एडमिशन आईआईटी में तय होता है. ऐसे मामलों में जोसा की भूमिका खत्म हो जाती है और सीधे एनआईटी के नियम लागू होते हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और AICTE की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर क्लासेस शुरू होने या एडमिशन की लास्ट डेट से पहले सीट छोड़ते हैं तो कॉलेज को प्रोसेसिंग फीस काटकर आपकी बाकी रकम लौटानी होगी. रिफंड पाने के लिए इन 3 बातों का रखें ख्याल एनआईटी से अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे: डेडलाइन न भूलें: जोसा के पोर्टल पर सीट विथड्रॉ करने की आखिरी तारीख पर नजर रखें. अंतिम राउंड के बाद जोसा रिफंड नहीं देता. एनआईटी एडमिशन सेल से संपर्क: अगर मामला कॉलेज स्तर का है तो तुरंत एनआईटी की वेबसाइट से ‘Fee Refund Form’ डाउनलोड करें और उसे सही बैंक डिटेल्स के साथ जमा करें. डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखें: अपने सभी अलॉटमेंट लेटर, फीस की रसीदें और कैंसिल्ड चेक को हमेशा तैयार रखें. रिफंड की अर्जी लगाते समय इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. About the Author Deepali PorwalSenior Sub Editor Deepali Porwal is a seasoned bilingual journalist with 11 years of experience in the media industry. She currently works with News18 Hindi, focusing on the Education and Career desk. She is known for her versat…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Source link

कोडरमा के तिलैया एनएच-20 पर महतोआरा के पास तेल टैंकर ने बाइक सवार मजदूर को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सहित सवार को लगभग 100 मीटर तक घसीटा। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गुमो निवासी 45 वर्षीय अनिल यादव अपनी बाइक से महतोआरा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे तेल टैंकर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अनिल यादव के सिर व पैर में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान रास्ते में तोड़ा दम घटना की सूचना मिलते ही तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को तत्काल तिलैया थाना के वाहन से कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। लेकिन रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही अनिल यादव ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को वापस उनके घर लाया गया, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अनिल यादव स्थानीय एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट जाम आज सुबह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ कोडरमा केमिकल्स से निकले उस तेल टैंकर से संबंधित फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर दिया। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के पुत्र बिट्टू यादव ने बताया कि उनके पिता ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिवार में एक जवान बहन और एक छोटा भाई भी है। जिनकी जिम्मेदारी अब उन पर आ गई है। परिजनों की मांग है कि फैक्ट्री संचालक उचित मुआवजा दे, ताकि परिवार को सहारा मिल सके। घटना की जानकारी मिलते ही तिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। Source link

चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के ढहूं गांव में शनिवार देर रात एक जंगली हाथी के घुस आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब गांव के अधिकांश लोग अपने घरों के बाहर या छतों पर सो रहे थे। तभी अचानक चिंघाड़ते हुए एक हाथी बस्ती में दाखिल हो गया। हाथी को देखते ही ग्रामीणों में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। कई घरों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार, हाथी काफी देर तक बस्ती में घूमता रहा। तीन घरों के शटर उखाड़े, घर में रखे चावल खाया हाथी ने सीधे रिहायशी इलाके को निशाना बनाते हुए लीलू महतो, राजेंद्र महतो और नामधारी महतो के घरों व दुकानों के लोहे के मजबूत शटर उखाड़ फेंके। इसके बाद हाथी ने दो अन्य घरों की खिड़कियां तोड़ दीं। अंदर रखा क्विंटल चावल निकालकर खा गया। घटना के बाद कई घरों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी काफी आक्रामक था। किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह खुद को सुरक्षित रखा। इस दौरान गांव के लोग पूरी तरह असहाय नजर आए और मदद के लिए इधर-उधर संपर्क करने की कोशिश करते रहे। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि हाथियों को खदेड़ने के लिए विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर विशेष प्रशिक्षित टीम तैयार की है, लेकिन घटना के समय यह टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीण दीपक कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि चार स्थानीय युवकों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन वे सिर्फ मानदेय लेने तक सीमित हैं। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद क्विक रिस्पांस टीम ने आने से मना कर दिया। वहीं वन क्षेत्र समिति के अध्यक्ष पर भी संवेदनहीन रवैये का आरोप लगाया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोषियों को पद से हटाने और हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। Source link

फरीदाबाद: फरीदाबाद में अब घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं को समय पर इलाज और सुरक्षित आश्रय मिलने की सुविधा उपलब्ध है. इससे न केवल बेजुबान जानवरों की जान बच रही है बल्कि आम लोगों को भी राहत मिल रही है. सड़क पर घायल पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के साथ-साथ यह पहल आसपास के गांवों की महिलाओं और दिव्यांग बच्चों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर भी दे रही है. साल 2021 में हुई थी देवाश्रय गौशाला की स्थापना Local18 से बातचीत में फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु गुप्ता बताती हैं कि यह देवाश्रय गौशाला वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया था. अंशु गुप्ता बताती हैं उनकी सहायता से ही इस परियोजना की शुरुआत हुई. आज यहां करीब 80 लोग काम कर रहे हैं. गांव की महिलाओं को मिला रोजगार अंशु गुप्ता बताती हैं आसपास के गांवों की महिलाओं को रोजगार दिया गया है जिससे वे अपनी आजीविका चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं. अंशु गुप्ता बताती हैं कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलीं जहां किसी गाय के बछड़े पर वाहन चढ़ गया या कोई पशु गंभीर रूप से घायल हालत में सड़क किनारे पड़ा था. ऐसी स्थिति में लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं होती थी कि वे किसे फोन करें और पशु को मदद कैसे मिले. अंशु गुप्ता बताती हैं तभी उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी व्यवस्था की बहुत जरूरत है और इसी सोच के साथ देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल की शुरुआत की गई. देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल में हैं ढेरों सुविधाएं अंशु गुप्ता बताती हैं अस्पताल में 24 घंटे रेस्क्यू टीम, कॉल सेंटर, एम्बुलेंस और डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं. कहीं से भी घायल या बीमार पशु की सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और पशु को अस्पताल लाकर उसका इलाज करती है. अंशु गुप्ता बताती हैं यहां ओपीडी से लेकर सर्जरी और पुनर्वास तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. अंशु गुप्ता बताती हैं मेरा उद्देश्य शहर में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां हर घायल और बीमार पशु को समय पर और उचित उपचार मिल सके. अंशु गुप्ता बताती हैं आने वाले समय में मैं पशुओं के लिए एक बड़े तपोवन जैसी व्यवस्था विकसित करना चाहती हैं जहां उन्हें सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके. अंशु गुप्ता बताती हैं इस समय गौशाला में करीब 350 गायों की देखभाल की जा रही है. इसके अलावा यहां कुत्ते, बंदर और अन्य कई बेजुबान पशु भी हैं. अंशु गुप्ता बताती हैं कुल मिलाकर लगभग 400 पशु यहां आश्रय और उपचार प्राप्त कर रहे हैं. अंशु गुप्ता बताती हैं मेरी सोच सिर्फ पशुओं की सेवा तक सीमित नहीं है. मैंने यहां एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें पशुओं की देखभाल के साथ-साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. रेस्क्यू किए गए पशुओं को आश्रय, चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है वहीं गाय के गोबर से कई तरह के उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं. गौशाला में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण अंशु गुप्ता बताती हैं गौशाला में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य में अपना काम शुरू कर सकें. अंशु गुप्ता बताती हैं आसपास के गांवों की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है. ये महिलाएं गोबर से बने उत्पाद तैयार करती हैं और इसके बदले उन्हें रोजगार भी दिया गया है. अंशु गुप्ता बताती हैं मेरा प्रयास एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करना है जो पशुओं के संरक्षण और रोजगार दोनों को साथ लेकर चले. अंशु गुप्ता बताती हैं गौशाला में एकत्र होने वाले गोबर से जैविक खाद, गोबर की लकड़ी और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं. इसके अलावा इको-फ्रेंडली पेंट भी तैयार किया जा रहा है. इससे होने वाली आय को पशुओं की देखभाल और उपचार पर खर्च किया जाता है. 3 एकड़ में फैली है गौशाला अंशु गुप्ता बताती हैं यह गौशाला करीब तीन एकड़ जमीन में फैली हुई है. अंशु गुप्ता बताती हैं यहां एक तरफ अत्याधुनिक पशु अस्पताल है जबकि दूसरी तरफ हेल्दी विंग और गोबर आधारित उत्पाद तैयार करने के लिए प्लांट लगाया गया है. अंशु गुप्ता बताती हैं यहां तैयार होने वाले उत्पादों और अन्य गतिविधियों से मिलने वाली आय का उपयोग बेजुबान पशुओं की सेवा और देखभाल में किया जाता है. Source link